नांदेड : मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण मिळावं तसंच सगेसोयरेच्या विषयाची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे सहाव्यांदा उपोषणाला बसले आहेत. पण यावेळी त्यांच्या मागण्या मान्य होणार का? याबाबत भाजप नेते गिरीश महाजन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. नांदेड इथं माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी ते बोलत होते.

महाजन म्हणाले, "मला वाटतं जे नियमात आहे तेच सरकार करु शकतं, याबाहेर आम्ही काहीही करु शकत नाही. कारण कोर्टातही त्याला मान्यता देणार नाही. आमची प्रामाणिक इच्छा आहे, प्रामाणिक भूमिका आहे की, मराठा सामाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. जे तरुण विद्यार्थी, मुलं-मुली आहेत. त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळाला पाहिजे.

पण तो कसा द्यायचा, कुठल्या माध्यमातून द्यायचा, याचा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसवूनच करायला लागेल ना? नाहीतर काहीही आम्ही निर्णय केला आणि तो कोर्टानं फेकून दिला तर करणार काय? मुख्यमंत्री याकडं लक्ष देत आहेत. सर्व शासन उपमुख्यमंत्री यामध्ये लक्ष घालत आहेत. नियमात बसणार १० टक्के आरक्षण आम्ही आधीच विधानसभेचं सत्र घेऊन त्यांना दिलेलं आहे," असं स्पष्टपणे गिरीश महाजन यांनी म्हटलं आहे.