मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाचे नेतृत्त्व करणारे मनोज जरांगे पाटील गेल्या पाच दिवसांपासून विविध मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहे.

जरांगे पाटलांनी उपोषण सुरू केल्यापासून त्यांच्या भेटीसाठी राज्यातील सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षातील आमदार-खासदारांनी त्यांची भेट घेत त्यांना पाठींबा दिला होता. पण आजपर्यंत राज्य सरकारचा कोणताही प्रतिनिधी त्यांच्या भेटीला आलेला नव्हता. मात्र, आज सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेट घेतली.

यावेळी सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ मागितला होता, तो त्यांनी मान्य केला आहे.

या भेटीत नेमकं काय घडलं?

या भेटीमध्ये सरकारने मराठा आरक्षणाच्यासंबंधी जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एका महिन्याचा वेळ मागितला. मात्र, जरांगे पाटील यांनी आधी सरकारला जे काही कारायचे आहे ते 30 जूनच्या आधी करावे, असे म्हटले होते. मात्र, शंभुराजे देसाईंनी समजूत काढल्यानंतर जरांगे पाटील सरकारला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यास तयार झाले.

यावेळी जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशाराही दिला आहे. ते म्हणाले जर एक महिन्यात मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील मागण्या पूर्ण न झाल्यास आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीत उतरू.

दरम्यान सरकारला, जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासंबंधी मागण्या पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत दिली आहे. त्याचबरोब त्यांनी उपोषण स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या शिष्ठमंडळाकडे मागणी केली की, सगेसोयऱ्यांबाबतच्या निर्णयाची अंमलबजाणी व्हायला पाहिजे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षण आंदोलकांवरील गुन्हे लवकरात लवकर मागे घ्यावेत.

सरकारच्या या शिष्ठमंडळाशी बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले, तुमचे अधिकारी काम करत नसल्याने सरकारची बदनामी होत आहे. तुम्ही एका महिन्याची मुदत मागत आहात. पण जर एका महिन्यात तुम्ही आमच्या मागण्या पूर्ण नाही केल्या तर, आम्ही विधानसभेच्या निवडणुकीत उभारणार म्हणजे उभारणारच.