मुंबई - ‘चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगर गॅसजोडणीधारकांना राज्य शासनाकडून गॅसजोडणी देण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, अशी कुटुंबे अन्नसुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्‍यक आहे. ही गॅसजोडणी कुटुंबप्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅसजोडणी मिळण्यास पात्र राहील. प्रत्येकी एक गॅसजोडणी वितरित करण्यासाठी प्रतिजोडणी याप्रमाणे लागणाऱ्या ३८४६ रुपये खर्चाचा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी इतक्‍या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

राज्यात सध्या ४१ लाखांहून अधिक कुटुंबांकडे गॅसजोडणी नाही. यातील बहुतांश कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडणी दिली जाणार आहे. उर्वरित कुटुंबातील राज्याच्या या योजनेतून गॅस जोडण्यात येऊन ३१ मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅसजोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर सहनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.

‘पीकविमा भरण्यास मुदतवाढ हवी’
खरीप हंगामातील पीकविमा भरण्यापासून राज्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत, हे लक्षात घेता शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी पीकविमा भरण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. पीकविम्यासंदर्भात बोलताना वडेट्टीवार म्हणाले की, राज्यातील खरीप हंगामाच्या पेरण्या समाधानकारक पावसाअभावी अनेक भागांत कमी प्रमाणात झालेल्या आहेत.

समाधानकारक पावसाअभावी शेतकरी संकटात आहे. तसेच, पीककर्जाचे वाटपदेखील ५० टक्‍क्‍यांहून कमी झालेले असल्यामुळे पीकविमा हप्ता भरण्यास शेतकऱ्यांना अडचणीचे ठरत आहे. राज्यातील लाखो शेतकरी अजनूही पीकविम्याचा हप्ता भरण्यापासून वंचित आहेत. जुलै महिनाअखेरीस पीकविमा भरण्याची मुदत संपत आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरलेला नाही, हे लक्षात घेऊन त्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून द्यावी.