मराठा समाजानं आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) ५८ मोर्चांच्या माध्यमातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. त्यामुळे आता समाज रस्त्यावर येणार नाही. तर आता लोकप्रतिनिधींनी सरकारशी बोलायचं आहे. त्याचबरोबर राज्य सरकारनं समाजाच्या पाच प्रमुख मागण्या मान्य कराव्यात आम्ही तुमचं स्वागत करु, असं प्रतिपादन खासदार संभाजीराजे छत्रपती (Sambhaji raje) यांनी केलं आहे. कोपर्डी येथे ते बोलत होते. यावेळी संभाजीराजे यांनी कोपर्डीतील (Kopardi) पीडित भगिनीचा न्याय अद्यापही प्रलंबित आहे तिला लवकरात लवकर न्याय मिळावा अशी मागणीही केली. (Maratha community expressed their feelings now turn to people representatives says Sambhaji Raje)

संभाजीराजे म्हणाले, परवा आम्ही ३६ मूक आंदोलनं करणार आहोत. त्यातलं पहिलं आंदोलनं १६ तारखेला कोल्हापूरला असेल. यामध्ये आम्ही हेच सांगणार आहोत की, समाजानं ५८ मोर्चातून आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. सामान्य माणसाला वेठीस धरु नका. मराठा समाजाला गर्दीत खेळवू नका. यापुढे मराठा समाजानं मोर्चांची गर्दी करुन खेळू नये, आता समाज रस्त्यावर येणार नाही. तर आता यासाठी लोकप्रतिनिधींनी बोलायचं आहे. त्यांनी सरकारपुढे समाजाच्या मागण्या मांडायच्या आहेत. हा प्रश्न राज्याच्या हाती आहे की केंद्राच्या याचा पाठपुरावा त्यांनीच करायचा आहे.

सुप्रीम कोर्टानं एसईबीसी कायदा रद्द केला

आपल्याला सर्वांना हे माहिती असणं गरजेचं आहे की, आपल्यासाठी राज्य सरकारनं एसईबीसीचा जो कायदा केला आहे. तो सर्वोच्च न्यायालयानं आता रद्द केला आहे. त्यामुळं आपण आता सामाजिक मागास नाही ठरत नाही आहोत तर उच्च वर्गीयांमध्ये मोडतो आहोत. म्हणून आता सरकारकडं तीनचं पर्याय शिल्लक आहेत. पहिलं म्हणजे सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करणं, पण ९९ टक्के पुनर्विचार याचिका आत्तापर्यंत पुन्हा फेटाळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही म्हटलं की पुनर्विचार याचिका दाखल न करता क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करावी. न्या. भोसले कमिटीनं परवा सांगितलं की ही याचिकाही दाखल करण्याची गरज नाही. मग पुनर्विचार याचिका दाखल करायची असेल तर सहा महिने जाणार आहेत. त्यामुळे एकच पर्याय राहतो तो म्हणजे कलम '३३८ ब' च्या माध्यमातून नवा मागासवर्ग आयोग स्थापन करुन आपल्याला सामाजिक मागासवर्ग सिद्ध करावा लागेल. त्यानंतर तो राज्यपालांकडे जाईल पुढे राज्यपाल ते राष्ट्रपतींकडे देतील. तिथे त्यांना योग्य वाटलं तर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडं पाठवू शकतात. त्यानंतर पुन्हा केंद्रीय आयोग तो राज्य आयोगाकडे पाठवेल त्यानंतर पुन्हा राज्य ते केंद्रीय आयोगाकडं पाठवेल. जर हे मंजुर होण्यासाठी योग्य असल्याचं संसदेला वाटलं तर ते मंजुर होईल. याला वर्ष ते दीड वर्ष जाणार. मग दीड वर्ष आपण रस्त्यावरच बसायचं आहे का? असा सवालही यावेळी संभाजीराजे यांनी समाजाला आणि सरकारला केला.

कोपर्डीतील भगिनीला न्याय मिळावा

कोपर्डी घटनेतील दोषी आहेत त्यांच्यावर काय निर्णय झाला आहे. हे सरकारच्या कानावर घालण्यासाठी मी इथे आलो आहे. सन २०१७ मध्ये जे आरोपी होते त्यांना शिक्षा झाली. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात अपील केलं. कायदा असं म्हणतो जे दोषी असतात त्यांना उच्च न्यायालयात अपिलासाठी दोनदा संधी मिळते त्यामुळे त्यांनी सन २०१९ मध्ये पुन्हा अपिल केलं. तेव्हापासून आजपर्यतं ही केस प्रलंबित आहे. कोपर्डीतील पीडित मुलीच्या कुटुंबियांची भेट घेतली त्यांची एवढीच अपेक्षा होती की समाजाला आणि आमच्या भगिनीला न्याय मिळावा. म्हणून माझी सरकारला विनंती आहे की त्यांनी ताबडतोड उच्च न्यायालायत अर्ज करावा आणि त्यात विशेष बेंच स्थापन करण्याबाबत नमूद करावं आणि सहा महिन्यात त्याचा निकाल लावावा. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हे सांगणार आहे, असंही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.

सरकारनं या पाच मागण्यांवर तातडीनं विचार करावा - संभाजीराजे

१) सारथी संस्थेला सक्षम करण्यासाठी पावलं उचलणं

२) आण्णासाहेब महामंडळाची स्थापना

३) जिल्ह्यांमध्ये मराठा समाजासाठी वसतीगृह उभारणे

४) ओबीसींप्रमाणे गरीब मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती मिळवून देणे

५) जे २,०८५ विद्यार्थी नोकऱ्यांच्या नियुक्त्यांसाठी अडकलेले आहेत त्यांचा मार्ग मोकळा करावा.