मुंबई : संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज (गुरुवार) फेटाळल्या. त्यामुळे मराठा समाजाला राज्यात शिक्षणामध्ये १२, तर शासकीय नोकर्‍यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळणार, यावर शिक्कामोर्तब केले.

न्यायाधीश भारती डांगरे आणि रणजित मोरे यांनी आज निकालाचे वाचन केले. मराठा आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका न्यायाधीशांनी फेटाळल्या. 

निकालपत्राच्या वाचनामधील महत्त्वाचे मुद्दे 

• आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला अधिकार आहे.
• राज्य मागासवर्गाचा अहवाल योग्य आणि गुणात्मक
• मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाचे केलेले वर्गीकरण मुद्देसूद आहे आणि त्यानुसार हा समाज आरक्षणाला पात्र आहे.
• 'आरक्षण ५० टक्क्यांच्या पुढे जाऊ शकतच नाही', असे नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते
• राज्यघटनेच्या २५४ आणि १६ या कलमांनुसार महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण दिले आहे. हा राज्याचा अधिकार आहे.
• शिक्षणामध्ये १२ टक्के, तर रोजगारामध्ये १३ टक्के आरक्षण
• चालू वर्षांतील प्रवेश प्रक्रिया १६ टक्के आरक्षणानुसार झाल्या. उर्वरित्त तीन टक्के प्रवेशाचे काय करायचे, असा राज्य सरकारचा प्रश्न. हा निकाल पुढील वर्षापासून लागू करण्यासाठी राज्य सरकार न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल करणार. त्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास न्यायालयाची मंजुरी

मराठा आरक्षणाच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

असे झाले न्यायालयातील निकालपत्राचे वाचन:

• सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार : मुंबई उच्च न्यायालय
• मराठा समाजाचे आरक्षण वैध...! आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचे न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब.
• मुंबई उच्च न्यायालयाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था वाढविली
• आरक्षणाची टक्केवारी कमी होणार
• शिक्षणामध्ये १२ टक्के, तर शासकीय नोकर्‍यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण मिळणार
• अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढविता येऊ शकते : मुंबई उच्च न्यायालय
• आरक्षणाला विरोध करणार्‍या सर्व याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्या.'मराठा समाज मागास' हे सिद्ध झाले आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार, राज्य सरकारच्या अधिकारावर गदा येते, हे सिद्ध होत नाही : मुंबई उच्च न्यायालय
• राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केला. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातील मोठे यश
• मराठा समाजाचे मागासलेपण आणि शासकीय नोकर्‍यांमधील कमी प्रतिनिधित्त्व गायकवाड आयोगाने सिद्ध केले : मुंबई उच्च न्यायालय
• 'मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण नको', या मुद्यावर सुनावणी सुरू; 'जे प्रवेश दिले आहेत, त्यांचे काय', असा राज्य सरकारचा प्रश्न
• मुंबई उच्च न्यायालयाच्या परिसरात 'एक मराठा, लाख मराठा'च्या घोषणा
• आम्ही पावले उचलली होती; पुढाकार आमचाच होता. तांत्रिक कारणांमुळे जे शक्य झाले नाही, ते आता प्रत्यक्षात : विरोधी पक्षांची भावना