सांगली : मराठा आरक्षणावरून (Maratha Reservation) सरकारमधील मंत्री, आमदारांमध्ये कोणताही वाद नाही. सरकारने अधिसूचना काढली आहे. त्याबाबत छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) किंवा अन्य नेत्यांना आक्षेप असतील तर ते नोंदविण्याची संधी आहे. अंतिम मसुदा झालेला नाही. कोणावरही अन्याय होईल, असा निर्णय सरकार घेणार नाही, असे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांनी स्पष्ट केले.

भाजपच्या (BJP) लोकसभा निवडणूक प्रचार कार्यालयाच्या उद्‌घाटनानंतर प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, ‘आरक्षणावरून राज्यात मराठा व ओबीसी असा वाद नाही. सरकारने कुणबींच्या सग्यासोयऱ्यांनाही दाखले देण्याबाबत अधिसूचना काढली आहे. तो अंतिम मसुदा नाही. त्यावर हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. त्यामुळे कोणालाही अन्याय झाल्याचे वाटत असेल तर त्यांना या अधिसूचनेवर आक्षेप नोंदविण्याची संधी आहे. त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय होईल.’

ते म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत जी पावले टाकली, ती योग्य आहेत. मराठा समाजातील ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल त्यांना पूर्वीप्रमाणे ओबीसीतून आरक्षण मिळेल. उर्वरित मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठीच राज्यात सर्वेक्षण सुरू आहे. कायद्याने टिकणारे कायमस्वरूपी आरक्षण देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.’