मुंबई : SEBC आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याचं मराठा समाजाचे नेते विनोद पाटील यांनी म्हटलंय. राज्य सरकारकडून एक शासन निर्णय जारी करण्यात आलाय. ज्यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक म्हणजे ज्या घटकांना कोणत्याही मागास प्रवगातील आरक्षणाचा लाभ किंवा सुविधांचा फायदा मिळाला नाही, अशा खुल्या प्रवगातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांचा यात समावशे आहे.

केंद्र शासनाच्या मागास प्रवगाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचा समावशे नाही. त्यामुळे केंद्र शासनामधील नागरी सेवा आणि पदे यामध्ये सरळसेवा प्रवशेासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी मराठा समाज पात्र आहे. राज्यात मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास (SEBC) या प्रवगातून आरक्षण देण्यात आलेले आहे.

त्यामुळे मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ राज्यातील शासकीय सेवा आणि शैक्षसणीक संस्थांमधील प्रवशेाच्या जागा यामध्ये घेता येणार नाही,  असं नमूद करण्यात आलंय. दरम्यान राज्य सरकाने जारी केलेलं परिपत्रक चुकीचं असल्याचं विनोद पाटील म्हणालेत. 

विनोद पाटील म्हणालेत, मी सरकारला आठवण करून देतो की घटनेने आरक्षणाचा आधिकार दिलेला आहे. राज्यामध्ये जन्मलेल्या व्यक्तीला कुठल्या आरक्षणात भाग घ्यायचा हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. त्या आरक्षणासाठी लागणाऱ्या निकषांची पूर्तता करणं मान्य आहे, मात्र सरकार कुठल्याही व्यक्तीला आरक्षणामध्ये भाग घेण्यापासून थांबवू शकत नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने दोन दिवसाच्या आत हे परिपत्रक मागे घावे नाहीतर सरकारला कायदेशीर गोष्टीला समोर जावं लागेल असं ठाम मत विनोद पाटील यांनी मांडलंय.  सरकारने आरक्षण टिकविण्यासाठी प्रयत्न करावा आणि मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या अडचणी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करू नये असंही विनोद पाटील म्हणालेत.