OBC Reservation : राज्यामध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष उंबरठ्यावर आहे. परिस्थितीच अशी निर्माण झालीय की, आता सगळी जबाबदारी सरकारची असून सत्तेतले नेते यामध्ये कसा आणि कोणता मार्ग काढतात, याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.

मनोज जरांगे ठाम

मूळ मुद्दा 'सगेसोयरे' हा आहे. राज्य शासनाने काढलेल्या सगेसोयरे या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी, ही मनोज जरांगे यांची मुख्य मागणी आहे. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा एकदा आंतरवाली सराटी येथे आठवडाभर आंदोलन केलं. त्यांच्या मागण्या सरकारने मान्य करु नयेत, यासाठी आंतरवली सराटीच्या जवळच ओबीसींचं एक आंदोलन सुरु झालं.

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाप्रमाणेच ओबीसी चळवळीतले कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी उपोषण सुरु केलं. तब्बल दहा दिवसांनंतर हाकेंनी शनिवारी उपोषण स्थगित केलं. त्यापूर्वी शुक्रवारी ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळाची एक बैठक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये सपंन्न झाली.

सर्वपक्षीय बैठक

शनिवारी मंत्री छगन भुजबळ, उदय सामंत, धनंजय मुंडे, प्रकाश शेंडगे आणि इतर नेत्यांनी लक्ष्मण हाकेंची भेट घेऊन त्यांचं उपोषण सोडवलं. हाकेंनी हे उपोषण स्थगित केल्याचं सांगून ते चालूच राहणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

यावेळी बोलताना लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं की, सगेसोयरेच्या अध्यादेशावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकार सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेणार आहे. याशिवाय इतर दोन मागण्या मान्य केल्याचंही हाकेंनी सांगितलं होतं. छगन भुजबळ यांनी मध्यस्थी करुन हाकेंना उपोषण सोडावयास लावलं.

ओबीसी नेतेही मागणीवर ठाम

महत्त्वाचा प्रश्न आहे की, मनोज जरांगे हे सगेसोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीवर ठाम आहेत. त्यांनी सरकारला १४ जुलैपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यानंतर आम्ही सरकारचं काहीही ऐकून घेणार नाहीत आणि आरक्षण कसं घ्यायचं हे आमचं ठरवू, अशी भूमिका जरांगेंची आहे.

दुसरीकडे लक्ष्मण हाके आणि ओबीसी नेते सगेसोयऱ्याची अंमलबजावणी करु नये, यावर ठाम आहेत. दोन्ही बाजूंनी ताकद लागलेली आहे. समाजातही मराठा-ओबीसी अशी तणावाची परिस्थिती आहे. अशावेळी सरकार नेमकं काय करणार? असा प्रश्न उपस्थित होतेय. सध्यातरी राज्य सरकराने २९ तारखेला सर्वपक्षीय ठेवली आहे. त्यामध्ये कोणता पक्ष आणि कोणता नेता नेमकी कोणती भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. ईकडे आड आणि तिकडे विहीर, अशा अवस्थेत सर्वच पक्ष आहेत.

लक्ष्मण हाकेंच्या प्रमुख मागण्या

१. सगेसोयरे अध्यादेशासंदर्भात सरकारकडे ८ लाख हरकती गेल्या आहेत. त्यावर सरकारने अॅक्शन टेकन रिपोर्ट किंवा त्याचा अहवाल लोकांसमोर मांडला पाहिजे.

२. राज्यामध्ये ज्या ५४ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यासंदर्भात श्वेतपत्रिका काढून खरे आणि खोटे प्रमाणपत्र शोधून काढावेत.

३. ईडब्लूएस, एसईबीसी, ईएसबीबी, कुणबी प्रमाणपत्र; या प्रमाणपत्रांचा आलटून-पालटून उपयोग केला जात आहे. जशी पोस्ट निघेल, तसं प्रमाणपत्र वापरलं जात आहे. त्यामुळे जातीचा दाखला, जात पडताळणी क्रमांक, पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड लिंक करावं.

४. सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी धर्म नियमांमध्ये आहे का? असेल तर सांगावी नाहीतर असल्या नवीन भानगडींमध्ये शासनाने पडू नये.