जालना - ‘‘राज्य सरकारने आज घेतलेला एकही निर्णय मान्य नाही. बीडमध्ये जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक हे गरीब मराठा समाजाला आंदोलन करू देत नाहीत. शिवाय मराठा समाजातील युवकांना त्रास देत आहेत. आधी आम्ही आहोत, नंतर संचारबंदी आहे. जर एकाही मुलावर गुन्हा दाखल केला तर, मी बीडच्या पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांच्या दारात जाऊन बसेल. राज्यातील शांतता भंग करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. जर आम्हाला त्रास दिला तर सरकारला जशास तसे उत्तर मिळेल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी आज दिला. तसेच बुधवारी(ता.१) सायंकाळपर्यंत विशेष अधिवेशन न बोलवल्यास पुन्हा पाणी बंद केले जाईल, असे जरांगे यांनी म्हटले आहे.

‘‘मराठा आरक्षणाचा लढा हा संपूर्ण राज्यातील मराठा समाजासाठी आहे. त्यामुळे केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांकडे कुणबी नोंदी मिळाल्याने त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय अमान्य आहे असे सांगूनही राज्य सरकारने तोच निर्णय घेतला आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीचा अहवालाचा स्वीकारून बुधवारी (ता.एक) संध्याकाळपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलवा. जर संध्याकाळपर्यंत विशेष अधिवेशन घेतले नाही किंवा कधी घेणार व आरक्षण कधी देणार हे जाहीर केले नाही, तर मी पुन्हा पाणी बंद करेन. याची सर्व जबाबदारी ही राज्य शासनाची असेल,’’ असा इशारा जरांगे यांनी दिला.

‘‘बीड जिल्ह्यात संचारबंदी लागू करून मराठा समाजाला आंदोलन करून दिले जात नाही. त्यामुळे बीड येथील जातीवादी पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना मुख्यमंत्र्यांनी समज द्यावी. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गुन्हे दाखल केले जातील, असे सांगत आहेत. सरकारने आम्हाला त्रास दिला तर आम्ही सरकारला जशास तसे उत्तर देऊ, त्याची जबाबदारी ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राहील,’’ असा इशाराही त्यांनी दिला.

... तर मर्यादा सुटेल

‘‘राज्यात मराठा समाज हा पन्नास टक्के आहे. शिवाय दलित, धनगर, मुस्लिम आणि ग्रामीण ओबीसी बांधवही आमच्या बाजूने आहेत. दुसऱ्यामुळे तुम्ही आम्हाला आरक्षण देत नसाल तर, जे होईल ते होईल. याला मराठा समाजाचा नाइलाज आहे. त्यामुळे उद्यापासून होणाऱ्या परिणामाला सरकार जबाबदार राहील. ‘ओबीसी’ समाज ३७ टक्के असून, त्यांना ३२ टक्के आरक्षण आहे आणि ओबीसी नेते आंदोलन करण्यच्या धमक्या देत आहेत. सरकारही त्यांचे पाय धुऊन तीर्थ पीत आहे. सरकारला त्यांची गरज आहे आणि मराठ्यांची गरज नाही का? करा आंदोलन पण तुमच्या हद्दीत करा. आम्ही कोणाच्या अंगावर जाणार नाही, पण ते जर आमच्या अंगावर आले तर आम्हाला ही आमची मर्यादा सोडावी लागेल,’’ असेही जरांगे यांनी म्हटले.

जाती-जातींत भांडणे लावू नका

‘‘बीडमध्ये घर मराठ्यांनी जाळले की दुसऱ्या कोणी, हे माहीत नाही. तुम्हीच तुमचे लोक घुसविता आणि आमच्यावर ३०७ चे गुन्हे दाखल करण्याची भाषा करता. राज्यात शांतता ठेवायची नाही, हे तुम्ही ठरवले आहे. अशा नेत्यांमुळे इतर राज्यात भाजप ‘बॅकफूट’वर आहे. या सरकारमधील एक उपमुख्यमंत्री कलाकार असून त्यांनी सरकार रंगीबेरंगी करून ठेवले आहे. जाती-जातींत भांडणे लावून देण्याचा यांचा पूर्वीपासूनचा इतिहास आहे,’’ अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली.

जरा धीर धरा

‘महाराष्ट्र बंदचे संदेश ‘सोशल मीडिया’वर फिरत आहेत. मात्र, आपल्या आंदोलनाचा हा दुसरा टप्पा असून तो दोन नोव्हेंबरपर्यंत चालणार आहे. त्यामुळे जरा धीर धरावा. शिवाय बसगाड्या बंद करण्यास आम्ही सांगितले नाही. बस सेवा सुरू करण्यास काहीच हरकत नाही,’’ असेही जरांगे म्हणाले.

जालन्यातील इंटरनेट सेवा बंद

मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू असताना राज्य शासनाने जालना जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. सायंकाळी सहा वाजल्यापासून सर्व इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आपत्कालीन परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. जिल्ह्यात आंदोलकांनी कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रभारी पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांनी केले आहे.