मुंबई -  राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षण विधेयकाला आव्हान देणारी याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. मराठा आरक्षण राजकीय असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा लढा पुन्हा एकदा न्यायालयात लढला जाणार आहे. 

याचिकादार वकील संजीत शुक्‍ला यांनी शुक्रवारी विशेष सुटीकालीन न्यायालयात याचिका दाखल केली. राज्य सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक-आर्थिक मागास गटात सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण दिले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असून, टक्केवारी 16 वरून 12 (शिक्षण) आणि 13 वर (नोकरी) आणण्यास सांगितले आहे. या निर्णयाच्या विरोधात शुक्‍ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. 

केंद्र सरकारच्या 101 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना आरक्षणाचा अधिकार असून, 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे हे आरक्षण रद्द करा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. आतापर्यंत मराठा समाजाचे 12 मुख्यमंत्री झाले. सहकार, शिक्षण आदी क्षेत्रांत मराठा समाज आघाडीवर आहे; मग त्यांना मागास कसे म्हणायचे, असा प्रश्‍न याचिकादारांनी केला आहे. 

उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्य सरकारने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले असून, याचिकदार विनोद पाटील यांनीही कॅव्हिएट दाखल केले आहे.