वडीगोद्री (ता. अंबड, जि. जालना) - मराठा समाजाला ‘ओबीसी’मधून टिकणारे आरक्षण मिळावे, ‘सग्यासोयऱ्यां’बाबतच्या अध्यादेशाची अंमलबजाणी व्हावी, या मागणीवर ठाम असलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांनी बुधवारी घेतलेल्या राज्यभरातील समाजबांधवांच्या बैठकीत आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्धार केला.

येत्या २४ फेब्रुवारीपासून तीन मार्चपर्यंत रोज गावागावांत सकाळी किंवा दुपारी ‘रास्ता रोको’, तीन मार्चला राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर रास्ता रोको आंदोलनाची हाक त्यांनी दिली. आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविताना त्यांनी नऊ मुद्दे मांडले. आता ज्येष्ठांनीही आपापल्या गावांत उपोषण सुरू करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करताना त्यांनी ज्येष्ठांच्या या आंदोलनात कोणाचे काही बरे-वाईट झाल्यास ती शासनाची जबाबदारी असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

विधिमंडळाच्या मंगळवारी (ता. २०) झालेल्या विशेष अधिवेशनात शासनाने मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण देण्यासंबंधीचे विधेयक एकमताने संमत केले. त्यानंतर लगेचच प्रतिक्रिया देताना जरांगे यांनी, ‘मागणी एक, दिले दुसरेच’ असे मत व्यक्त करून त्यावर समाज समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले होते.

ओबीसीमधून टिकणारे आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र देताना सगेसोयऱ्यांबाबत अध्यादेशाच्या मसुद्याची अंमलबजावणी करावी, ही मूळ मागणी असून त्यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यावर त्यांनी आज बैठक घेण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे आज दुपारी झालेल्या बैठकीला राज्यभरातील समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

गुलालाचा अवमान होऊ नये

जरांगे म्हणाले, ‘मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर समाजाचा विश्वास आहे. अध्यादेशाचा मसुदा देताना उधळलेल्या गुलालाचा त्यांनी अपमान होऊ देऊ नये. दोन दिवसांत सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याची अंमलबजावणी करावी. तसे होत नसेल तर आरक्षण देण्याची शपथ अपूर्ण राहिल्याचे त्यांनी स्वतःहून जाहीर करावे. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. शिंदे समिती काय काम करते ते पाहावे.

नोंदी सापडलेल्या लोकांच्या नावांची यादी गावागावांत लावली नाही, त्यासाठी अभियान राबवले जात नाही. देवस्थान, भाट, हैद्राबाद गॅझेटधील नोंदी गृहीत धराव्यात. कुणबी व मराठा एक आहेत. मागण्यांची पूर्तता करावी.’ दरम्यान, जरांगे यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरही जोरदार टीका केली. ‘शासनाने दिलेले दहा टक्के आरक्षण आम्हाला नको आहे. ज्यांना हवे त्यांनी ते घ्यावे.

सापडलेल्या कुणबी नोंदींच्या आधारे सगेसोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्यावे, ओबीसीमधून टिकणारे आरक्षण द्यावे, ही मूळ मागणी आहे. त्यासाठीच हा लढा सुरू आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरूच ठेवणार आहे’, असेही जरांगेंनी सांगितले.

बैठकीत ठरली आंदोलनाची दिशा

• राज्यातील गावागावांत, शहरांत २४ फेब्रुवारी ते तीन मार्चपर्यंत एकाचवेळी रोज सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक किंवा सकाळी न जमल्यास दुपारी चार ते सायंकाळी सात या वेळेत ‘रास्ता रोको’. बारावी, दहावी परीक्षार्थींची गैरसोय होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. प्रवासात अडचण आल्यास त्यांना मदत करावी, आंदोलनाबाबत पोलिसांना निवेदन द्यावे.

• आमदार, खासदारांनी आमच्या दारासमोरून जायचे नाही, आम्हीही त्यांच्याकडे जाणार नाही.

• मराठा आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणूक आयोगाने निवडणूक घेऊ नये. निवडणूक घेतल्यास गावात आल्यावर नेत्यांच्या गाड्या जमा करून घ्या, निवडणूक संपल्यावर परत करा

• गावागावांत वृद्धांसह सर्वांनी उपोषणाला बसण्याची तयारी ठेवावी उपोषणादरम्यान काही घडल्यास मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर जबाबदारी

• राजकारण्यांनी त्रास दिल्यास जशास तसे उत्तर देऊ. पोलिसांनी एखाद्यास ताब्यात घेतल्यास संबंधित गावातील सर्वजण पोलिस ठाण्यात जातील

• राज्यातील सर्व पक्षांचे मराठा आमदार, खासदारांची एक मार्चला अंतरवाली सराटीत बैठक. सगेसोयऱ्यांबाबत अंमलबजावणी का केली नाही? याचा जाब समाज विचारणार

• राज्यातील सर्व जिल्हा ठिकाणी तीन मार्चला एकाच वेळी दुपारी बाराला ‘रास्ता रोको’

• आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील पदाधिकाऱ्यांनी (सभापती, सरपंच, ग्रा.पं. सदस्य, महापौर, नगरसेवक आदी) राजकीय कार्यक्रमांना जाऊ नये, गेल्यास संबंधितांना आयुष्यभर मदत करू नका, अशा सूचना देण्यात येतील

• मुंबईला जायचे की नाही? याबाबतचा निर्णय तीन मार्चनंतर

• समाज व न्यायालयाचा मान राखत वैद्यकीय उपचार घेणार