नवी दिल्लीः संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिल्लीमध्ये मराठा आरक्षण प्रश्नावर राज्यातील सर्व खासदारांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीला अनेक खासदारांची अनुपस्थिती होती. त्यावरुन संभाजीराजेंनी संताप व्यक्त केला. या बैठकीमध्ये दोन महत्त्वाचे ठराव झाल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं.

बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, आरक्षणाचा विषय केंद्र सरकारच्या हातातला आहे. घटनादुरुस्तीने भलेही राज्याला आरक्षणाचे अधिकार दिले असतील. परंतु त्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागते. ती परिस्थिती सिद्ध करण्यासाठीचे जे निकष आहेत, ते १९९२चे आहेत. त्याच्यात सुधारणा करणं गरजेचं आहे.

संभाजीराजे म्हणाले, आरक्षणासाठी दुर्गम परिस्थितीत सिद्ध करावी लागते. त्याचे निकष अवघड आहेत. तशी परिस्थिती आज नाहीये. त्यामुळे १९९२च्या निकषामध्ये बदल करावे लागतील, असा ठराव घेण्यात आला. हा मुद्दा लोकसभेत मांडण्याचं खासदारांनी मान्य केलं.

दुसऱ्या ठरावाबाबत संभाजीराजेंनी सांगितलं, सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा समाजाचं आरक्षण ज्या मुद्द्यांमुळे टिकलं नाही. त्यात मराठा समाजाचं नोकऱ्यांमधील प्रमाण बघितलं गेलं. मुळात हे प्रमाण तपासत असताना १०० टक्क्यांच्या अनुषंगाने तपासलं पाहिजे होतं. केवळ खुल्या वर्गाचा निकष ठेवून तपासलं गेल्याने टक्केवारी जास्त दिसून आली. टक्केवारी मोजण्याची पद्धत चुकीची असल्याचं संभाजीराजेंनी सांगितलं. सरकारने क्युरेटिव्ह पिटीशनच्या माध्यमातून कोर्टामध्ये हा मुद्दा मांडावा, असा ठराव घेण्यात आला.

संभाजीराजेंचा इशारा

पंतप्रधान, केंद्र सरकारने या विषयात लक्ष घालणं गरजेचं आहे. ठरावाप्रमाणे केंद्राने लक्ष दिलं नाही तर गाठ आमच्याशी आहे.. आम्ही दिल्लीत मुक्काम करु.. हजारो लोक दिल्लीत येतील, असा इशारा संभाजीराजेंनी दिला. दरम्यान, काही खासदारांनी बैठकीबद्दल माहिती नसल्याचं सांगितलं, केवळ मेल आला, फोन आला नाही, अशा तक्रारी करण्यात आल्या. त्यावर संभाजीराजेंनी संताप व्यक्त करुन अनेकांना फोन केल्याचं नमूद केलं. आपण इथं राजकारण करायला आलेलो नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.