मुंबईः मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी प्रमाणपत्र वाटपावरुन शासन-प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. त्यानंतर सरकारला जाग आली असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना मुख्य सचिवांनी तसे आदेश दिले आहेत.

कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठ्यांना तात्काळ प्रमाणपत्र वाटप करा, असे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मराठवाड्यामध्ये सर्वात कमी नोंदी सापडल्याचा मुद्दा मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केला होता. शिवाय ज्यांच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत, त्यांना अधिकारी जाणीवपूर्वक कुणबी प्रमाणपत्र देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केलेला.

त्यानंतर राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्याचे आदेश दिले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देत म्हटलं की, प्रमाणपत्र वाटप करण्याचा आदेश दिला खरा पण त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.

जरांगे पाटील पुढे म्हणाले, काहीही झालं तरी आम्ही शंभर टक्के मुंबईला जाणार आहोत. सरकारने किती मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केले, त्याचा डेटा आम्हाला २० तारखेच्या आत द्यावा. आज नोंद सापडली तरी उद्या प्रमाणपत्र देता येतं. ५४ लाख नोंदींपैकी किती लोकांना प्रमाणपत्र दिली, त्याची माहिती सरकारने आम्हाला द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

''मुख्य सचिवांनी आदेश दिले असले तरी आम्ही लगेच हुरळून जाणार नाही. असल्या आदेशांना काहीही अर्थ नसतो. जेव्हा कुणबी प्रमाणपत्र वाटप केलं जाईल, तेव्हा खरं. सरकार जर राज्यभर शिबिरं घेऊन कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणार असेल तर चांगलंच आहे. परंतु हे त्यांना आधीच सुचायला पाहिजे होतं.'' असं म्हणत जरांगे पाटलांनी २० जानेवारीच्या मुंबई आंदोलनाचा निर्धार पक्का असल्याचं स्पष्ट केलं.