मुंबईः मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मागील दहा दिवसांपासून जालन्याच्या अंतरवाली येथे मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये आंदोलन सुरु आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात काल घोषणा केली होती. आज अखेर सरकारने यासंदर्भात शासन आदेश काढलेला आहे.

मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी जरांगे यांचे उपोषण सुरु आहे. काल मुख्यमंत्र्यांनी निजामकालीन पुरावे असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळेल, असं आश्वासन दिलं होतं.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती स्थापन करुन कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासंबंधीचा जीआर काढण्यात आलेला आहे.

दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना झाले आहेत. सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी करणारे जरांगे पाटील, काय निर्णय घेतात, हे कळेलच.

राज्य शासनाने काढलेल्या 'जीआर'मध्ये समितीची घोषणा केली असून समितीने निजामकालीन पुरावे तपासून एक महिन्याच्या आत अहवाल सादर करावा, असं म्हटलंय. जरांगे पाटलांनी सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी केली होती, शासनाने तसा निर्णय घेतला नसल्याने जरांगे पाटील काय निर्णय घेतात, हे पाहावे लागेल.

मुख्यमंत्र्यांचं ट्वीट

''काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा - कुणबी, कुणबी - मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. याशिवाय मनोज जरांगे पाटील यांना आपले उपोषण मागे घेण्याची विनंती करणारे सचिव सुमंत भांगे यांचे पत्रही देण्यात आले.'' असं ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.