नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटीशन सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली असून लवकरच आरक्षणाच्या संबंधाने सकारात्मक निर्णय होईल, अशी आशा याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेलं आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलं होतं. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने २०२१ मध्ये हे आरक्षण रद्द केलं होतं. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टात सरकारतर्फे क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आलेली होती.

क्युरेटिव्ह पिटीशन कोर्टाने स्वीकारलं असल्याचा दावा विनोद पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी सांगितलं की, २४ जानेवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीशांसह चार न्यायाधीशांसमोर सुनावणी होणार आहे. पिटीशन स्वीकारल्याने आशा निर्माण झाल्याचं विनोद पाटलांनी सांगितलं.

मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील हे मात्र मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहे. कुणबी नोंदी सापडलेल्या सगेसोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्या, अशी मागणी त्यांनी लावून धरलीय. मात्र राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचं म्हटलं होतं.

मनोज जरांगे यांनी २४ तारखेचा अल्टिमेटम सरकारला दिला होता. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र सरसकट आरक्षण देण्यासंबंधीचा निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात घेण्याचा शब्द दिलाय. त्यामुळे शनिवारी जरांगे पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार आहेत. बीडमध्ये होत असलेल्या सभेत ते भूमिका जाहीर करतील.