Maratha Reservation: राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. दरम्यान महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे (निवृत्त) यांनी मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवर टीका होत आहे. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

मागासवर्ग आयोगात मविआनं कार्यकर्ते घेतले होते, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. आनंद निरगुडे यांनी वैयक्तिक कारणाने राजीनामा दिला आहे. त्यांनी राजीनामा देताना कुठलाही आक्षेप घेतला नाही. ते उत्तम काम करत होते. त्यांना अन्य जाबाबदारी घेऊ शकले तर घ्या, असे देखील आम्ही सुचवले होते. मात्र शेवटी त्यांचा निर्णय आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

मागच्या काळात जेव्हा राज्य मागासवर्ग आयोग तयार झाला तेव्हा तीन पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना आयोगाचं सदस्य केलं. आयोगाचं सदस्य अभ्यासकांना करायचं असतं. आमच्या काळात आयोग तयार झाला होता. मात्र आम्ही एकही कार्यकर्ता आयोगावर घेतला नाही. आम्ही अभ्यासक घेतल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

फडणवीस म्हणाले, बालाजी किल्लारीकर यांची नियुक्ती शरद पवार यांनी आयोगावर केली होती. पहिली गोष्ट तर हा विभागच माझ्याकडे येत नाही. त्यामुळे यामध्ये माझ्या दबाव असणे, हा विषयचं माझ्याकडे नाही, काय सर्वे करावा, कसा सर्वे करावा हे आयोग ठरवतं. कोणाकडून करावा हे देखील आयोग ठरवते. (Latest Marathi News)

आयोगातील काही सदस्यांवर देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोप केला. ते म्हणाले, काही सदस्य राजीनामे देत आहेत. एक दोन सदस्य असे आहेत. ज्यांचा डाव आहे की मराठा आरक्षणाचा विषय निकाली लागू नये. त्यांच्या पॉलिटीकल मास्टरने त्यांना सुपारी दिली आहे की मराठा आरक्षणाच्या विषयाला उशीर करत राहा. पण राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. मागासवर्ग आयोग स्वायत्त आहे. सरकार त्यात ढवळाढवळ करत नाही.