नवी दिल्ली : मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्यानं इम्पिरिकल डेटा गोळा करणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

तसेच न्या. संदीप शिंदे यांच्या समितीचा अहवालही सरकारनं स्विकारला. बैठकीनंतर मराठा आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं. (Maratha Reservation Empirical data to be collected anew a big decision taken in Cabinet meeting)

जुन्या नोंदी शोधून मराठा समाजाला कुणबी दाखला देता येईल का? यासाठी न्या. शिंदे यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या अहवालात ११ हजार ५३० नोंदी आढळून आल्या आहेत. याचा अहवाल उपसमितीत स्थापन झाल्यानंतर तो आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

यानुसार, ज्यांच्या नोंदी आढळल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाणार आहे, यासाठी मार्गदर्शक सूचना काढण्यात येतील असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. (Latest Marathi News)

न्या. शिंदे यांचा अहवाल हा प्राथमिक अहवाल आहे. यामध्ये अनेक नोंदी या उर्दुमध्ये असून त्याचं भाषांतर मराठीत करणं गरजेचं असल्यानं या समितीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही माहिती सार्वजनिक करण्यासाठी देखील प्रयत्न सुरु आहेत, असंही यावेळी पाटील यांनी सांगितलं. (Marathi Tajya Batmya)

दरम्यान, फडणवीस सरकारनं मराठा आरक्षण दिलं ते उच्च न्यायालयात टिकलं. मात्र, सुप्रीम कोर्टात टिकलं नाही. यात क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल केली आहे, यावर सुनावणी घेण्याचं सुप्रीम कोर्टानं मान्य केलं आहे, असंही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं.