मुंबईः मराठा आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात ओबीसी संघटनांकडून आव्हान देण्यात आलेलं आहे. 'सागेसोयरे' व 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारी च्या (GR) मसुद्याला ओबीसी संघटनेचे कोर्टात आव्हान दिले आहे.

ओबीसी वेल्फेयर फाऊंडेशन तर्फे ऍड मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरे यांची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत, त्यांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाने २६ जानेवारी रोजी अधिसूचना काढून सगेसोयऱ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचं नोटिफिकेशन काढलं असून १६ फेब्रुवारीनंतर निर्णय घेण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाच्या या निर्णयाला ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी संघटनांनी विरोध केला होता. त्यावर मनोज जरांगे पाटलांनी मंगळवारी इशारा दिला. 'जर ते सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत कोर्टात गेले तर मी मंडल आयोगाला चॅलेंज करेन' असं जरांगे म्हणालेत. त्यामुळे आता दोन्ही गटाकडून न्यायालयीन लढाया लढल्या जाण्याची शक्यता आहे.