मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारी सेवेत भरती झालेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने जीआर काढून EWS वर्गातून नोकरी दिली होती. मात्र, अशा पद्धतीने ही नोकरी देणं चुकीचं आहे. असा निर्णय मॅट ने दिला आहे.

मॅटच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला असून मराठा विद्यार्थ्यांची सरकारी नोकरी धोक्यात आल्या आहेत.

राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना २३ डिसेंबर २०२०च्या जीआरद्वारे पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणांतर्गत संधी खुली केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा ५ मे २०२१ रोजी रद्दबातल ठरवले असतानाही राज्य सरकारने ३१ मे २०२१च्या जीआरद्वारे मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचा पर्याय घेण्याची मुभा दिली.

हे दोन्ही निर्णय बेकायदा व मनमानी आहेत', असा दावा करत 'ईडब्ल्यूएस' गटातील अनेक उमेदवारांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, सबिहा अन्सारी, सय्यद तौसिफ यासीन यांच्यामार्फत आक्षेप घेण्यात आला होता.

दरम्यान, सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना पूर्वी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत जागा राखीव करून संधी दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली आणि नंतर तो कायदा रद्द केला म्हणून त्या उमेदवारांना भरती प्रक्रियेच्या मध्यातच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाची संधी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने खुली करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा आहे', असा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) गुरुवारी दिला आहे.