मुंबईः मराठा आरक्षण लढ्याचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा बांधवांसह मुंबईकडे कूच केली आहे. बुधवारी जरांगे यांचा मोर्चा पुण्यातून मुंबईकडे निघाला आहे. त्यातच गुणरत्न सदावर्ते यांनी जरांगेंच्या आंदोलनाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी झाली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाबाबत राज्य सरकारला खडे बोल सुनावल्याची माहिती आहे. तसेच हायकोर्टाने मनोज जरांगे यांना नोटीस पाठवल्याचं वृत्त 'एबीपी माझा'ने दिलं आहे. त्यावर मनोज जरांगे यांनी बोलताना, 'आमचे वकील कोर्टात बोलतील, आम्हालाही न्याय मिळेल' असं विधान केलं आहे.

गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचं मागासलेपण फेटाळून लावलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कायदास्वरुप पाहिला जातो. आर्टिकल १४४ नुसार उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे कायद्याच्या स्वरुपात बघितलं जातं. कोर्टाने मनोज जरांगेंना कोर्टात हजर होण्यास स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

काय म्हणाले सदावर्ते?

रोड ब्लॉक होऊ नये, ही सरकारची जबाबदारी असते. परंतु सरकारला मायबापाचं धोरण स्वीकारावं लागतं. ते थेटपणे कुठलेही आदेश देऊ शकत नाहीत. पोलिसांनाही मर्यादा आहेत. सामान्य पोलिस धारातीर्थी पडतात, त्यांना गुन्हे मागे घेण्यात सांगितलं जातंय, त्यांचं मनोबल खालावत आहे.

''न्यायालयाने स्पष्ट सांगितलं की, अर्ज नसेल तर मोर्चा आणता येणार नाही. त्यामुळे कायदा मोठा असून त्यांना थांबावं लागेल. जरांगे कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत. जरांगेंना मुंबईत कायदेशीरदृष्ट्या येण्याचा हक्क नाही. नाहीतर पोलिसांना अॅक्शन मोडमध्ये यावं लागेल. पोलिस महासंचलाक, आझाद मैदान पोलिस, डीसीपी मुंडेंनी याची जबाबादारी स्वीकारली पाहिजे. मंत्री काय म्हणतात त्यापेक्षा कायदा काय म्हणतो हे बघावं लागले.'' असा इशारा सदावर्तेंनी दिला आहे.