मुंबईः मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने एक समिती गठीत केलेली आहे. या समितीने सोमवारी आपला दुसरा अहवाल राज्य सरकारला सुपूर्द केला. या समितीवरुन अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी कडक शब्दात भाष्य केलं आहे.

महाराष्ट्र शासनाने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला दिलेला राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असंवैधानिक असल्याचं सदावर्तें म्हणाले. याला पुष्टी देताना त्यांनी अशोक पांडे विरुद्ध भारत सरकार या निवाड्याचा दाखला दिला. सन 2017 मध्ये जेव्हा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती हे कॅबिनेट मंत्राच्या दर्जाचे असतात असा मुद्दा उपस्थित झाला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाड्यांचा आधार घेत तो मुद्दा खोडून काढल्याचं त्यांनी सांगितलं.

सदावर्ते म्हणाले, भारत सरकारने स्वतः दाखल केलेल्या उत्तरामध्ये सांगितलं की, न्यायाधीश हे मंत्र्यांच्या दर्जाचे नसतात तर ते केवळ सेक्रेटरी स्तराच्या दर्जाचे असतात. त्यामुळे हे स्पष्ट झालेलं आहे. कोणताही कायदेशीर आधार न घेता थेट न्यायमूर्ती संदीप शिंदे किंवा न्यायमूर्ती गायकवाड यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा देणं आणि तसं संबोधनं हे चुकीचं आहे.

काय म्हणाले गुणरत्न सदावर्ते?

माजी यायमूर्ती संदीप शिंदे आणि इतर जे मागास आयोग नाहीत, जे भारतीय संविधानाच्या आर्टिकल 338 ब नुसार मागास आयोग नाहीत त्यांनी त्यांच्या अधिकारात कर्तव्यात नसलेल्या गोष्टी करत बसणे, चुकीचे आहे. माजी न्यायमूर्तींची कार्यप्रणाली ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या इंद्रा सहानी ह्या खटल्याला अभिप्रेत असलेल्या कर्तव्याच्या विरुद्ध आहे.

''मनोज जरांगेंना संवैधानिक अभ्यास किती आहे सांगता येत नाही. त्यांनी एखादी असंवैधानिक मागणी करणे हे समजले जाऊ शकते. परंतु न्यायाधीशच मंत्र्यांच्या दर्जाचे बाशिंग बांधायला उभा राहिले तर हे बघवत नाही. या न्यायमूर्तींना मंत्र्यांचा दर्जा तर घेताच येणार नाही परंतु त्याही पुढे जाऊन हे मागास आयोग नसल्यामुळे यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला पाहिजे. केवळ समाजाचे ममत्व म्हणून यांना कॉन्ट्रॅक्ट दिले का? असा प्रश्न सदावर्ते यांनी उपस्थित केला.