जालना - ‘मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ द्यावा, असा ठराव यापूर्वीच्या सर्वपक्षीय बैठकीत झाला होता. त्यानुसार चाळीस दिवसांचा वेळ दिला होता. आता पुन्हा सर्वपक्षीय नेते पुन्हा वेळ मागत आहेत. कशाला वेळ हवा? किती वेळ हवा? आदी प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी चर्चेला या. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या म्हणण्यानुसार चार दिवसांपूर्वीही चर्चेचे निमंत्रण दिले होते. मात्र कोणीच आले नाही.

आरक्षणासंदर्भात राज्य शासनाने कोणताही निर्णय न घेतल्याने आणि विशेष अधिवेशन न बोलाविल्याने बुधवारी सायंकाळी सात वाजेपासून आपण पाणी पिणे बंद केले आहे,’ असे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आज स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मुंबईत आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. त्यानंतर मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्यासाठी वेळ द्यावा, उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. त्यावर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे बोलत होते. ते म्हणाले, ‘‘राज्य शासन केवळ वेळकाढूपणाचे काम करीत आहे.

यापूर्वी शासनाने तीस दिवसांचा कालावधी मागितला होता. तीसऐवजी चाळीस दिवसांचा कालावधी दिला. जर हा कालावधी कमी पडत होता तर त्यावेळी तीस दिवसांत मराठा आरक्षणावर निर्णय घेण्याचे आश्वासन का दिले? दुसऱ्या टप्प्यातील उपोषणाला आठ-दहा दिवस झाल्यावर शासन पुन्हा वेळ मागत आहे.

वेळ मारून नेण्यासाठी वेळ हवा असेल तर पाच मिनिटेही मिळणार नाहीत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेसाठी यावे, त्यांना समाज अडविणार नाही, संरक्षण देईल. आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नाही.’

‘आज झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या तपशिलाची मला गरज नाही. वेळ मारून नेण्यासाठी राज्य शासन केवळ बैठका घेत आहे. मराठा तरुण आत्महत्या करीत असताना शासन आरक्षणावर ठोस निर्णय घेत नाही. मात्र, आरक्षण दिल्याशिवाय सरकारला सुटी नाही. त्यामुळे वेळ हवा असेल तर चर्चेला या. या चर्चेत साऱ्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

त्यानंतर समाजाशी चर्चा करून वेळ द्यायचा की नाही ते ठरवू. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन घेतले नाही त्यामुळे बुधवारी सायंकाळी सात वाजेपासून पाणी पिणे बंद केले असून पुढील होणाऱ्या परिणामांस राज्य सरकार जबाबदार राहील,’’ असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.

तरुणांची फौज उभी राहिली

‘जालना जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. त्यामुळे मला पोलिस घेऊन जाणार असल्याची चर्चा सुरू झाली. या चर्चेमुळे हजारो मराठा तरुणांची फौज काल सायंकाळी उशिरा अंतरवाली सराटी येथे उभी राहिली होती. सरकारने ही बाब लक्षात घ्यावी,’ असा सल्लाही जरांगे यांनी दिला.

या मुद्द्यांवर शासनाने बोलावे

• मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात अडचण काय?

• का? कशासाठी आणि किती वेळ लागणार?

• चर्चेला या, होऊ द्या ‘दूध का दूध- पानी का पानी’

• आरक्षण कसे देणार, काय करणार, सरसकट आरक्षण देणार का?

• ‘आरंतुरं बोललं’ तर मंत्र्यांना राग येतो, गोडीत बोललो तर कळत नाय

• सर्व पक्ष एकच आहेत. त्यामुळे मराठा तरुण पक्षांपासून दूर होत आहेत

जरांगे म्हणाले...

• राज्य शासन मराठा समाजबांधवांवर खोटे गुन्हे दाखल करत आहे

• ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत आहेत, त्यांच्या मदतीसाठी समाजातील वकील बांधवांनी तात्काळ पुढे यावे

• विनाकारण त्रास देणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर न्यायालयामार्फत गुन्हा दाखल करण्यासाठी वकील बांधवांनी लढा द्यावा

• या आंदोलनाचा मधला मार्ग नाही. आरक्षण मिळेपर्यंत माघार घेणार नाही

• कुणबी नोंदीचे पुरावे मिळाले आहेत. इतरांना आरक्षण देताना कोणतेही पुरावे घेतले नव्हते

• येथे समाजातील युवक रोज मरत आहेत आणि शासन रोज एक बैठक घेत आहे. याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील

• मराठा युवकांनी आत्महत्या न करता शांततेत लढा द्यावा. उग्र आंदोलन करू नये. महाराष्ट्रात जे होईल ते होईल

खेड्यापाड्यात शांततेत आंदोलन करणाऱ्यांना पोलिस उचलून आणत आहेत. राज्य शासनाने आंदोलन शांततेत हाताळावे. शासन आणि पोलिस जाणीवपूर्वक आंदोलकांना डिवचत आहेत. शांततेचे वातावरण शासनाला जाणूनबुजून खराब करायचे आहे. त्याला आमचा नाइलाज आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत आमचे आंदोलन सुरू राहील. उग्र आंदोलनाला समर्थन नाही.

- मनोज जरांगे पाटील, उपोषणकर्ते.