वडीगोद्री - ‘‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शिर्डी दौऱ्यावर असताना मराठा आरक्षणाचा विषय मार्गी लागेल असे वाटत होते, पण तसे झाले नाही. या दौऱ्यात किंवा तेथील भाषणात त्यांनी आरक्षण व मराठा समाजाच्या भावनांवर एक शब्दही उच्चारला नाही,’’ अशी खंत उपोषणकर्ते मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केली. पुरावे असूनही आरक्षण न देणे हे सरकारचे षड्‌यंत्र असल्याची टीकाही त्यांनी केली. दरम्यान, आज राज्यातील अनेक नेत्यांना मराठा आंदोलकांच्या रोषाचा सामना करावा लागला. अनेक नेत्यांना गावात येण्यापासून आंदोलकांनी रोखले.

अंतरवाली सराटी (ता. अंबड) येथे उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व राज्य शासन मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळत असल्याचा आरोप जरांगे यांनी केला. जरांगे म्हणाले,‘‘मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांना मराठा समाजाचे कल्याण होऊ द्यायचे नाही. त्यांना ३० ऐवजी ४० दिवसांचा कालावधी देऊनही काही निर्णय झाला नाही. पुरावे मिळूनही आरक्षण न देणे हे सरकारचे षड्‌यंत्र आहे, यात शंका नाही. त्यातून समाजाची फसवणूक करण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री शिंदे यांना गोरगरिबांची गरज राहिली नाही.’’

पंतप्रधान मोदींबाबत मराठा समाजाची वाईट भावना नव्हती, असे सांगत जरांगे म्हणाले,‘‘समाजाने नेहमी त्यांचा आदरच केला आहे. तसे नसते तर समाजाने मोदींचे विमानही खाली उतरून दिले नसते. त्यांच्या दौऱ्यात कोणताही अडथळा येऊ दिला नाही. एवढे असूनही त्यांनी समाजभावना, आरक्षणाबाबत शब्दही उच्चारला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे मोदींसोबतच होते. मराठा आरक्षण आंदोलनाबाबत या दोघांनी साधी कल्पनाही मोदींना दिलेली दिसत नाही. त्यामुळेच मोदी यांनी या विषयाची दखल घेतली नाही, विचारपूसही केली नाही.’’

‘तुमची झोप उडणार, हे निश्चित’ न्या. संदीप शिंदे समितीला दिलेली मुदतवाढ अमान्य असल्याचे मनोज जरांगे यांनी सांगितले. ते म्हणाले,‘‘कागदपत्रे, पुरावा गोळा करून कायदा मंजूर करतो, यासाठी एक महिना वेळ द्या, अशी गळ मंत्री गिरीश महान यांनी घातली होती. त्यांची विनंती मान्य करूनही काही झाले नाही. हेही षड्‌यंत्र होते. दहा हजार पुरावे मिळाले तरीही ओबीसीमधून आरक्षण मिळत नाही. आंदोलन आणि आरक्षणाची बाजू सरकारच्या आता अंगलट आली आहे. सरकारने स्थापन केलेली समिती काय करते ते कळत नाही. समितीने ठिकठिकाणी पुरावे तपासले, आता वेळ वाढवून मागत आहे. मराठा समाज मोठा होऊ नये यासाठीचे हेही षड्‌यंत्र आहे. ही समिती आणि समितीला वाढवून दिलेली २४ डिसेंबर ही तारीखही मान्य नाही. १९६७ च्या पद्धतीने आरक्षण द्या. हक्काचे आरक्षण मिळविणारच, तुमची झोप उडणार आहे, हे निश्चित.’’

नेत्यांनो मंत्रालयात जा! ‘‘नेत्यांनो गावात, दारात येऊ नका. तुमचा संबंध काय? कायदा व सुव्यवस्था बिघडावी, दादागिरी दाखवायची म्हणून तुम्ही गावात येता का? एवढा पुळका असेल तर मंत्रालयात जा, विशेष अधिवेशन बोलवा, एका दिवसात आरक्षण जाहीर करा,’’ अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी नेत्यांना सुनावले. आरोग्य पथक आजही माघारी गेले वडीगोद्री येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉ. प्रज्ञा अक्करबोटे, डॉ. सुयोग उगले, डॉ. विनोद जाधव आदींसह कर्मचाऱ्यांचे पथक जरांगे यांच्या वैद्यकीय तपासणीसाठी आले होते. आजही त्यांनी तपासणीला नकार दिला. ‘आरक्षण घेऊन या, मगच तपासणी करा,’

असे त्यांनी पथकाला सांगितले. त्यामुळे पथक गुरुवारप्रमाणे आजही परतले. ठळक घडामोडी सिंदखेड राजा : तालुक्यातील राहेरी बु. गावामध्ये नेत्यांना गावबंदी केल्याचे फलक. विदर्भामध्ये राजकीय नेत्यांना गावबंदी करणारे राहेरी हे पहिले गाव. कोल्हापूर : सकल मराठा समाजातर्फे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना रेल्वे स्टेशनवर रोखले नांदेड : खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्या वाहनावर हल्ला बारामती : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दौऱ्याला विरोध धाराशिव : न्या. शिंदे समितीला काळे झेंडे पिंपरी : विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना काळे झेंडे सोलापूर : पंतप्रधानांच्या पुतळ्याचे दहन यवतमाळ :

रोहित पवार यांची युवा संघर्ष यात्रा स्थगित जे करणे शक्य नाही त्याचा शब्द केव्हाच देऊ नये. मनोज जरांगे यांनी सरकारला वेळ दिला पण त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आता राज्य सरकारने त्यांच्याशी आणि सहकाऱ्यांशी संवाद साधला पाहिजे. जरांगे यांनी सुरुवातीला ३० दिवसांची मुदत दिली होती, नंतर त्यात दहा दिवसांची वाढ करण्यात आली. दिलेल्या मुदतीत सरकारने आश्वासनाची पूर्तता केली जाईल, असे आश्वासन त्यांना दिले होते; पण त्याचे पालन करण्यात आले नाही. - शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस पुढील दिशा २९ ला ठरणार ‘‘तरुणांनी आत्महत्येसारखे पाऊल उचलू नये.

माझ्यासोबत थांबा. आरक्षण मिळेपर्यंत लढाई थांबणार नाही. येत्या रविवार (ता. २९) समाज बांधवांना बोलावून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाणार आहे. आंदोलने शांततेत करा, उग्र आंदोलनाला पाठिंबा नाही,’’ असे मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले. दस्तावेज सार्वत्रिक होणार जुने निजामकालीन अभिलेख उर्दू, फारशी तसेच मोडी भाषेत असल्याने मराठा समाजाच्या कुणबी जातीच्या नोंदी शोधण्याचे काम चालू आहे.

तसेच जुने निजामकालीन अभिलेख उर्दू, फारशी तसेच मोडी भाषेत असल्याने त्याचे भाषांतर करून त्याचे प्रमाणीकरण करण्याच्या कामाला वेळ लागत आहे. कुणबी जातीच्या नोंदी असलेले अभिलेख सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही समिती निजामकालीन दस्ताऐवज तपासण्यासाठी हैदराबादला जाणार आहे.