कोल्हापूर: मराठा समाजाच्या ( Maratha Reservation) मागण्या सरकारने मान्य जरी केले असल्या तरी यावर महिनाभरात प्रशासनाची कारवाई नाही. असे पत्र खासदार संभाजीराजे छत्रपती (chhatrapati sambhaji raje) यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(UddhavThackeray)आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांना पाठवले आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अन्यथा आमचा लढा पुन्हा सुरू करू असा इशारा संभाजीराजे यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

या पत्रात ते म्हणाले, राज्य शासनाने 17 जूनच्या बैठकीत मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करून एक महिना उलटल्यानंतरही त्याबाबत कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे आता संबंधित अधिकाऱ्यांकडून कार्यवाही अहवाल मागवून वरील आदेशांची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आम्ही आमचा लढा पुन्हा सुरु करू, असा इशारा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी सरकारला दिला आहे.

संभाजीराजेंनी आज यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना स्मरणपत्र लिहिले असून त्याच्या प्रती उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ समिती, महसूलमंत्री, गृहमंत्री आदींना पाठविल्या आहेत. 17 जून रोजी आम्ही आमचे मूक आंदोलन महिनाभर तहकूब केले होते, तो कालावधी आता संपत आला असल्याचेही त्यांनी पत्रात सूचित केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर आम्ही या मागण्या केल्या होत्या. आरक्षणा इतक्याच महत्वाच्या असलेल्या या मागण्या प्रामुख्याने समाजाला आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केल्या आहेत. या न्याय्य मागण्यांसाठी समाजाला वेठीला न धरता 16 जून रोजी मूक आंदोलन केले होते. लोकप्रतिनिधींची या प्रश्नावरील भूमिका जाणून घेण्यासाठी हे आंदोलन होते. त्याची दखल घेऊन राज्य शासनाने दुसऱ्याच दिवशी घेतलेल्या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य केल्या, असेही संभाजीराजेंनी दाखवून दिले आहे.

यासंदर्भात झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्री, राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्र्यांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला. अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी कालावधी मागितला होता. त्यामुळे शासनाने केलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही.

राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह सर्वच संबंधितांनी परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करावा. तसेच संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी. अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू, असा इशारा संभाजीराजेंनी या पत्रात दिला आहे.