Maratha Reservation : मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्राला ओबीसी कल्याण संघटनेने आक्षेप घेतला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नका, मराठ्यांना देण्यात आलेले प्रमाणपत्र स्थगित करा, अशी मागणी करत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या याचिकेवर सरकारला उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना सरकारने जारी केली आहे. राज्य सरकारच्या या अधिसूचनेला आक्षेप घेत ओबीसी कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

सरकारने याबाबत २६ जानेवारीला अधिसूचना काढली. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत या अधिसूचनेद्वारे हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत ही प्रक्रिया झाली.

या अधिसूचनेत मराठ्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करण्यात आली असून याला याचिकेद्वारे विरोध करण्यात आला आहे. मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आज (ता. २) या याचिकेवर सुनावणी घेण्यात आली.

मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. गोपाळशंकर नारायणन यांनी युक्तिवाद करताना अधिसूचनेला आक्षेप घेतला. मराठा समाजाला मागील दाराने आरक्षण देण्याचा हा प्रकार असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सुनावणी २७ जूनपर्यंत तहकूब

महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी या याचिकेसोबत इतर हस्तक्षेप याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्याची प्रत मिळाली नसल्याचे खंडपीठाला सांगितले व यावर बाजू मांडण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठाने राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी २७ जूनपर्यंत तहकूब केली.