मुंबई - मराठा आरक्षणाचे समर्थक आणि विरोधक यांच्या याचिकांवरील अंतिम सुनावणी 6 फेब्रुवारीपासून उच्च न्यायालयात सुरू होईल. आरक्षणाचा मुख्य आधार असलेला मागास प्रवर्गाचा संपूर्ण अहवाल याचिकादारांना देण्याबाबतचा निर्णय न्यायालय सोमवारी (ता. 28) जाहीर करणार आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात दिलेले 16 टक्के आरक्षण मागास प्रवर्ग आयोगाच्या अहवालावर आधारित आहे. या अहवालाची प्रत न्यायालयात दाखल करण्याचे निर्देश न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने दिले. या 1035 पानांच्या अहवालातील 20 पाने वादग्रस्त असल्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो, असा दावा राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आणि विशेष सरकारी वकील विजय थोरात यांनी केला. त्यामुळे हा भाग वगळून उर्वरित अहवाल याचिकादारांना द्यावा, असे त्यांनी सुचवले.

न्यायालय प्रथम या अहवालाचा अभ्यास करेल आणि त्यानंतर अहवाल संबंधित भाग वगळून द्यायचा की नाही, ते ठरवेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. याचिकादारांनी संपूर्ण अहवाल देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. अहवालाच्या अभ्यासानंतरच याचिकांच्या अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. त्यानुसार 6 फेब्रुवारीपासून अंतिम सुनावणी सुरू होईल, असे खंडपीठाने बुधवारी स्पष्ट केले. मुस्लिम आरक्षणाशी संबंधित याचिकेवरील सुनावणीही त्याच वेळी करण्यात येईल. एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी याचिका मागे घेतलेली नाही, असे त्यांचे वकील सतीश तळेकर यांनी सांगितले.