जालना- गेल्या पंधरा दिवसांपासून उपोषण करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. मात्र, आंदोलन सुरुच ठेवणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत. सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे, पण सर्वसामान्य मराठा समाजाला महिन्यानंतर आरक्षण मिळालंच पाहिजे, असं ते म्हणाले.

अहवाल कसाही आला तरी महिन्याभरानंतर राज्यात मराठ्यांना प्रमाणपत्र वाटप करावंच लागेल. आंदोलकांविरोधात महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल केलेत ते मागे घेण्यात यावेत. दोषी पोलिस अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात यावे. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्री या सर्वांनी जबाबदारी घेतली पाहिजे. सर्वकाही मला लिहून टाईमबाऊंड द्यावं लागेल, अशा अटी त्यांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

मराठा समाजाची बदनामी होऊ नये यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. उपोषण सोडताना मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि दोन्ही राजे आले पाहिजेत, असंही जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. एक महिन्याचा वेळ देत आहे. पण, आंदोलन स्थळावरुन मी हटणार नाही. समाजाने गैरसमज करु नये. ४० वर्षे दिले आहेत, आता आणखी एक महिना देऊ, असं जरांगे पाटील म्हणाले.

जरांगे पाटील यांनी सरकारसमोर ठेवलेल्या अटी

१) अहवाल कसाही आला तरी मराठ्यांना ३१ व्या दिवशी प्रमाणपत्र द्या

२) आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्या

३) लाठीहल्ला केलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

४)मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ अन् उदयराजे भोसले, संभाजीराजे भोसले, (सरकारच्या अन् मराठ्यांच्या मध्ये हे दोन राजे) यांच्या वतीने टाईम बाँडवर लिहून द्या, मग मी उपोषण सोडतो

उदयराजे आपल्या बाजूने आहेत. १२ नोव्हेंबरला मराठा समाजाचे मोठे आंदोलन होईल. आंदोलन इतके मोठे असेल की देश थरथरला पाहिजे. आरक्षणाचे पत्र मिळेपर्यंत आपल्याला थांबायचे नाही. गाड्या अडविल्यानं आरक्षण मिळणार नाही. आपल्या तज्ज्ञांचं मत आहे, प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. त्यामुळे सरकारला एक महिना वेळ द्यावा असं मला वाटतं. पण, मी समाजाच्या शब्दाच्या बाहेर जाणार नाही, असं जरांगे पाटील म्हणाले. (Latest Marathi News)

दिल्लीत शेतकरी आठ महिने बसले होते, त्यामुळे आपण सरकारला एक महिना वेळ देऊ. आपली लढाई आता अंतिम टप्प्यात आहे. आपण सरकारला वेळ देतोय, पण आंदोलन स्थळावरुन हटणार नाही, असं ते म्हणाले.