नाशिक : सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण नाकारल्यानंतर राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर खासदार संभाजीराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले जात आहे. कोल्हापूर येथे मूक मोर्चा पार पडल्यानंतर आज नाशिकमध्ये रावसाहेब थोरात सभागृह गवळी मैदानावर मूक आंदोलन करण्यात आले. यानंतर आज संभाजीराजे छत्रपती यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा मराठा आंदोलनकर्त्यांची भुमिका स्पष्ट करुन सांगितली.

आंदोलन थांबवलं नाहीये, ते सुरुच राहिल. जोवर मागण्या मान्य होत नाहीत तोवर आमच्या बैठका सुरुच राहीतल, असं संभाजीराजे छत्रपती यांनी म्हटलं आहे. ते म्हणाले की, कोल्हापूरचं मूक आंदोलन झाल्यानंतर राज्य सरकारने चर्चेसाठी निमंत्रण दिलं. त्यानंतर 'सह्याद्री'वर सुमारे तीन तास चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये सकारात्मक तोडगे निघाले आहेत. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला 21 दिवसांचा कालावधी हवाय. आम्ही म्हणतोय की एक महिना घ्या मात्र, या मागण्या तडीस लावा. मात्र, या दरम्यान आंदोलन स्थगित झालेले नाहीये. ते सुरुच राहिल.

यावेळी ते म्हणाले की, आरक्षण रद्द झाल्यामुळे दु:खी झालो होतो. त्यानंतर राज्यभरात पाच मूक आंदोलन होणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. कोल्हापूरनंतर आज नाशिकमध्ये आंदोलन झालं. आम्ही संक्षिप्त स्वरुपात सहा मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या आहेत. यातील मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर लढा सुरुच राहील. मात्र, इतर मागण्यांबाबत सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत पुनर्विचार याचिका गुरुवारी दाखल करण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.

पुढे ते म्हणाले की, त्यानंतरची मागणी आहे ती 'सारथी' बाबतची. आठ विभागीय कार्यालयाला मंजूरी मिळाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये उपकेंद्र व्हावं ही देखील मागणी मान्य करण्यात आली आहे. कोल्हापूरला उपकेंद्र ताबोडतोड सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोल्हापूरचे पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी स्वत: जमीनीची पाहणी केली आहे. येत्या 26 जूनला आम्ही सगळे जागा फायनल करुन कोल्हापूरचे उपकेंद्र सुरु करणार आहोत. तसेच सारथीला एक हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. 21 दिवसांत बऱ्यापैकी चांगली अमाउंट जाहीर करु असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिलं आहे.

दुसरी मागणी वसतीगृहांबाबतची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह हवं, ही मागणी आहे. राज्यातील 36 पैकी 23 जिल्ह्यांत वसतीगृह करण्याला मान्यता मिळाली आहे. तिसरी मागणी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाबाबतची आहे.10 लाखाच कर्ज 25 लाख करण्याचं नियोजन आहे. यातल्या इतर त्रुटी दूर करण्याचं आश्वासन सरकारने दिलं आहे. तसेच ओबीसींना शिक्षणात मिळणाऱ्या सवलती मराठ्यांनाही मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. याव्यतिरिक्त 2185 मुलांच्या नोकऱ्या आणि 2014 च्या ESBC च्या अडकेलल्या नोकऱ्या यावर तोडगा म्हणून 'विशेष बाब' मधून नोकऱ्यांचा पर्याय आम्ही समोर ठेवला आहे.

या सगळ्याच मागण्या पूर्ण करायला कमीतकमी 21 दिवस लागतील, अशी सरकारची बाजू आहे. आम्ही म्हणतोय 21 दिवस नव्हे तर एक महिना घ्या.. मात्र, यावर अंमलबजावणी करा. अन्यथा आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवावी लागेल, असं संभाजीराजे छत्रपतींनी या पत्रकार परिषदेत म्हटलं आहे.