मुंबई : राज्य सरकारने ‘सगेसोयरें’च्या परिपत्रकाची अधिसूचना काढावी यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्याकडून सरकारवर दबाव आणला जात असला तरी या ‘सगेसोयरें’बाबत मागविलेल्या साडेआठ लाख हरकतींपैकी ‘सगेसोयरें’चे परिपत्रक मागे घेतले जावे यासाठी तब्बल सात लाख ६५ हजारपेक्षा जास्त हरकती राज्य सरकारकडे आल्या आहेत. सगेसोयरेंची अधिसूचना काढली जावी यासाठी जेमतेम दीड लाख जणांनीच पाठिंबा दिला आहे. यामुळे अधिसूचना काढण्यावरून राज्य सरकारची कोंडी झाली आहे.

राज्य सरकारने ‘सगेसोयरे’चे परिपत्रक २६ जानेवारी २०२४ रोजी काढले होते. हे परिपत्रक लागू करण्यापूर्वी हरकती मागविल्या होत्या. साडेआठ लाखांपेक्षा अधिक हरकती आणि पाठिंबा सामाजिक न्याय विभागाकडे प्राप्त झाल्या. या हरकतींची तीन भागात विभागणी करण्याचे काम सुरू होते. अधिसूचनेला पाठिंबा, अधिसूचनेला हरकत घेऊन रद्द करण्याची मागणी आणि अधिसूचनेत सुधारणा असे स्वरूप होते. हे काम पूर्ण झाले आहे.

सगेसोयऱ्यांवर आलेल्या हरकतींचे स्वरूप कसे आहे, हे राज्य सरकारने अद्याप जाहीर केलेले नाही. मात्र याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सात लाख ६५ हजारपेक्षा अधिक लोकांनी हे परिपत्रक लागू केले जाऊ नये, अशी मागणी केली आहे. दीड लाख लोकांनी हे परिपत्रक लागू केले जावे, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. मराठा आंदोलकांच्या मागणीनुसार ‘सगेसोयरें’चे परिपत्रक राज्य सरकारने काढले असले तरी ओबीसी समाजाने या परिपत्रकाला विरोध केला आहे.

सरकारची नवीन व्याख्या

‘सगेसोयरे - सगे सोयरे’ या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्या पूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीत झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये स्वजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत त्यांचा समावेश असेल. कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्ताच्या नात्यातील नातेवाइकांना, पितृसत्ताक पद्धतीतील सग्यासोयऱ्यांना ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्तातील सग्यासोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र तपासणी करून तत्काळ देण्यात येईल, असा स्पष्ट मसुदा सरकारने केला.

‘कुणबी’बद्द भूमिका

दरम्यान, स्वजातीत विवाह झाले असले तरी कुणबी जात प्रमाणपत्र असलेल्या मुलीचा विवाह कुणबी जात प्रमाणपत्र नसलेल्या कुटुंबात झाला तर तिच्या पतीला आणि त्याच्या कुटुंबीयांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने घेतली आहे

सगेसोयरे’बद्दल राज्य सरकारने प्रसिद्घ केलेल्या मसुद्याची अधिसूचना काढण्याचे किंवा कोणत्याही कारणास्तव न काढण्याचे बंधन सरकारवर नाही. जरी एखाद्या परिपत्रकावर, धोरणावर सरकारने हरकती आणि सूचना मागवल्या तरी त्या मान्य करणे किंवा फेटाळणे याचा पूर्णपणे सरकारला अधिकार आहे. ‘सगेसोयरें’च्या धोरणाला बहुसंख्याक प्रमाणात विरोध झाला असला तरी सरकारने ठरवले तर ते लागू करता येते.

- अनंत कळसे,

माजी प्रधान सचिव, विधानसभा