पुणे - मराठा समाजाला न्याय्य आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. आरक्षणासाठी विशेष असामान्य परिस्थिती म्हणून मराठा क्रांती मोर्चाची दखल घ्यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. 

बाळासाहेब सराटे यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत (जनहित याचिका स्टॅम्प क्रमांक 111/2016 ) बापट आयोग आणि राणे समितीचा अहवाल आणि शासनाने उपलब्ध केलेले इतर सर्व पुरावे यांचा एकत्रित विचार करून मराठा समाजाला इतर मागास वर्गात आरक्षण द्यावे, 2011 ची जातीनिहाय जनगणनेतील आकडेवारी तपासून मराठा आरक्षणासंदर्भात त्याचा उपयोग करण्याचे आदेश द्यावेत, इतर मागास प्रवर्गात विविध जातींचा समावेश करताना जे घटनाबाह्य शासननिर्णय लागू केले ते रद्द करावेत, 23 मार्च 1994 चा इतर मागास वर्गाचा आरक्षण वाढविणारा शासन निर्णय रद्द करावा, राज्य मागासवर्ग आयोग कायदा 2005 च्या कलम 11अन्वये इतर मागास वर्ग प्रवर्गातील सर्व जातींच्या मागासलेपणाची तपासणी करून आरक्षणाचा आढावा घेण्यात यावा, बदलती सामाजिक व्यवस्था, माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास आणि जागतिकीकरणाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणासाठी सामाजिक मागासलेपणाचे कालसंगत निकष करण्यात यावेत, खत्री आयोगातील एक सदस्य आणि बापट आयोगातील एक सदस्य ज्यांनी मराठा आरक्षणाबाबतचे अहवाल प्रतिकूल बनवले त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी, आदी मागण्या या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. 

राज्यात इतर मागास वर्गात प्रथम 13 ऑक्‍टोबर 1967 रोजी 180 जातींना आरक्षण देण्यात आले होते; परंतु घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे यापैकी एकाही जातीचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण तथा शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व तपासले गेले नव्हते. या 180 जातींना कशाच्या आधारे वा कोणत्या निकषांवर इतर मागास प्रवर्गात समाविष्ट केले गेले. याबाबत कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. या जातींसंबंधी एकही अहवाल घेण्यात आला नव्हता. त्यामुळे 180 जातींचे इतर मागास वर्गातील आरक्षण हे मुळातच बेकायदा होते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 
 

मराठा समाजाने मे 1993 मध्ये इतर मागास प्रवर्गात समावेश करावा यासाठी प्रस्ताव दाखल केला होता, अशी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल क्रमांक 8 (खत्री अहवाल) नोंद आहे. 1993 मध्ये राज्यात एकूण आरक्षण 34 टक्‍क्‍यांपर्यंत होते, त्या वेळी इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के घालून देण्यात आली होती. म्हणजेच मराठा समाजासाठी तेव्हा 16 टक्के आरक्षण दिले जाऊ शकत होते. मात्र, 23 मार्च 1994 च्या एका घटनाबाह्य शासननिर्णयाद्वारे इतर मागास वर्गाचे आरक्षण 16 टक्‍क्‍यांनी वाढविले, या सर्व मुद्‌द्‌यांचा विचार करून आरक्षणाची फेररचना करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. 

या याचिकेमुळे देशातील आरक्षणाचे सर्व आयामच बदलतील. याचिकेतील सर्व मुद्दे अत्यंत मूलभूत, व्यापक स्वरूपाचे असल्याने इतर मागास प्रवर्गातील आरक्षणाला नवीन दिशा मिळेल 
- ऍड. रोहन महाडिक (याचिकाकर्त्यांचे वकील)