मुंबई : लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण देण्यात आलंय का? या जनहित याचिकेवरील आरोपांबाबत राज्य शासनानं आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश मुंबई हायकोर्टानं दिले आहेत. येत्या चार आठवड्यात सर्व प्रतिवादींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असं हायकोर्टानं म्हटलं आहे. (Maratha Reservation given keeping in mind ahead of Lok Sabha election Mumbai High Court Notice to Maha Govt)

भाऊसाहेब पवार यांनी यासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यात त्यांनी आरोप केला की आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारनं १० टक्के मराठा आरक्षण लागू केलं आहे. हे आरक्षण समाजातील एकता, शिक्षण आणि रोजगाराच्या समान संधी याच्याविरोधात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

त्याचबरोबर सर्वसामान्यांच्या जगण्याच्या अधिकाराविरोधातील हे १० टक्के मराठा आरक्षण असल्याचंही त्यांनी या जनहित याचिकेत म्हटलं आहे. याप्रकरणी आज मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यानंतर आता सहा आठवड्यांसाठी ही सुनावणी तहकूब करण्यात आली. दरम्यान, चार आठवड्यात या याचिकेतील सर्व प्रतिवादींनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.