सकल मराठा समाजाच्या वतीने राज्यात काढण्यात आलेल्या शांततापूर्ण मोर्चांनंतर, राज्य सरकारने त्याची दखल घेत विविध प्रकारचे निर्णय घेतले. आजही सकल मराठा समाजाशी चर्चा करण्यास राज्य सरकार तयार आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार पूर्णत: कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने यासंदर्भातील कायदा तयार केला; परंतु उच्च न्यायालयाने त्या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, तेथे राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती मिळाली नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न हा उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

यासंदर्भात संवैधानिक कारवाई पूर्ण करण्यासाठी मागासवर्ग आयोग राज्य सरकारने स्थापन केला. त्या माध्यमातून कायद्याच्या कक्षेत संवैधानिक प्रस्ताव तयार केला जात आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. 

गेल्या काही दिवसांपासून होणारी आंदोलने, आत्महत्या किंवा आत्महत्येचे प्रयत्न या सर्व बाबी अतिशय दु:खदायी आहेत. राज्य सरकारचे असे स्पष्ट मत आहे की, या योजनांसंदर्भात किंवा इतर बाबींमध्ये कोणत्याही त्रुटी आढळून येत असतील, तर त्या चर्चेच्या माध्यमातून दूर करण्याची राज्य सरकारची तयारी आहे. 

मेगा भरतीच्या संदर्भात जो संभ्रम सकल मराठा समाजाच्या मनात निर्माण झाला आहे, त्याही बाबतीत चर्चा करून सर्वमान्य असा निर्णय घेणे शक्‍य आहे. त्यामुळे हिंसा किंवा आंदोलनाचा अवलंब न करता सरकारशी चर्चा करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. 

काही राजकीय नेते परिस्थिती आणखी चिघळवून त्याचा राजकीय लाभ घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, त्यांनी महाराष्ट्राच्या हितार्थ व्यापक भूमिका घेऊन प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी हातभार लावावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.