मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत असून राज्य मागासवर्गीय आयोगाने यासंदर्भातला अहवाल त्वरित सादर करावा, अशी विनंती आज महाराष्ट्राच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आली. हा अहवाल प्राप्त झाल्याबरोबर वैधानिक बाबींची पूर्तता करण्यासाठी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याचा निर्णयही आज सर्वानुमते घेण्यात आला.

राज्यामध्ये शांतता निर्माण व्हावी, यासाठी कोणीही हिंसाचार करू नये किंवा आत्महत्येसारखा टोकाचा निर्णय घेऊ नये, असे आवाहनही आज नेत्यांनी संयुक्‍तरित्या केले आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे आणि विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. विधानभवनात सुमारे तीन तास चाललेल्या बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्य कोणत्याही समाजाचे आरक्षण रद्द न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी घटनेच्या शेड्युल ९ मध्ये बदल करावा, असा ठराव केंद्र सरकारला पाठवण्याचेही ठरले. 

गेले काही दिवस उसळलेल्या हिंसाचारात आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे रद्द करण्याच्या मागणीची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी जे तरुण दगडफेक तसेच आतातायी कृत्यात गुंतलेले नाहीत, त्यांच्यावरील आरोप तपासून मागे घेण्यात यावेत असे पोलिस महासंचालकांना कळवले. मागील सरकारने केलेल्या शिफारशीतील त्रुटी तपासून त्यासंदर्भातला निर्णय या अगोदरच सरकारने घेतला असून, न्यायालयाने त्यात सुचवलेल्या मार्गावर राज्य सरकार काम करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. 

मराठा समाजातील तरुण तरुणींना शैक्षणिक आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी आर्थिक तरतूद अगोदरच करण्यात आली आहे. शैक्षणिक शुल्कात ५० टक्‍के सवलत न देणाऱ्या शिक्षण संस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश जारी करण्यात येतील, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले तसेच मराठा समाजासाठी ज्या जिल्ह्यात वसतिगृहे बांधणे शक्‍य नाही तेथे सरकारी इमारती ताब्यात घेऊन विद्यार्थ्यांच्या राहाण्याची सोय करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची सोमवारी बैठक 
मराठा आरक्षण तसेच आंदोलन या विषयावर आमदारांशी चर्चा करण्यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने येत्या सोमवारी (ता. ३०) आमदारांची संयुक्‍त बैठक बोलावली आहे. या बैठकीला मराठा तसेच मराठेतर आमदार उपस्थित राहतील. 

भारतीय राज्यघटनेच्या विशिष्ट कलमात बदल करण्याची भूमिका घेतली, तर आरक्षणाचा प्रश्‍न मार्गी लागू शकतो. महाराष्ट्राची सत्ता ज्यांच्या हाती आहे, त्यांच्याच हाती केंद्राची सत्ता आहे. त्यांनी केंद्रातील सदस्यांना सांगून दुरुस्ती करून घ्यावी. राज्यसभेत संख्याबळ कमी असले, तरी तेथे अन्य विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळवून देण्याची जबाबदारी मी घेतो.
- शरद पवार, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष

...तर १ ऑगस्टपासून जेल भरो
मराठा क्रांती मोर्चा महामुंबईच्या वतीने १ ऑगस्टपासून जेल भरो आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. आज शिवाजी मंदिर दादर येथे सकल मराठा समाज महामुंबईच्या वतीने बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांबरोबरील चर्चेला जायचे नाही, मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांनी जातीवाचक वक्तव्ये तसेच बंददरम्यानच्या हिंसाचाराची जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी जाहीर माफी मागावी आणि राजीनामा द्यावा आदी मागण्यांवर कार्यवाही न झाल्यास जेल भरो आंदोलनाचा ठराव बैठकीत केला.