मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात आलेली होती. सदर याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आलेली होती.

राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असून हा सरकारला धक्का बसला आहे. यानंतर आता राज्यात पुन्हा एकदा मराठा समाज आक्रमक झाला आहे. आता राज्यात पुन्हा संघर्ष पाहिला मिळणार आहे.

यासंदर्भात इंदापूरमध्ये मराठा समाजाची बैठक झाली. या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला. इंदापूरमध्ये मराठा समाजाच्या वतीने आरक्षणासंर्दभात बैठक आज (गुरुवारी) झाली. या बैठकीत मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या आतील ओबीसीमधून आरक्षण मिळण्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.

मराठा समाजाने आता थेट तुळजापूर ते मंत्रालय असा मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला 'मराठा वनवास यात्रा' नावाने संबोधले जाणार आहे. या महामोर्चाच्या निमित्ताने एक मराठा, लाख मराठा ही घोषणा पुन्हा एकदा गुंजणार आहे.

तसेच आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत आझाद मैदानावर समाज बांधव ठाण मांडून बसणार आहे. तसेच याच ठिकाणी शिवराज्याभिषेक दिन साजरा केला जाणार आहे.

मराठा समाज येत्या 6 मे ला मराठा आरक्षण एल्गार परिषद घेणार आहे. याबाबतची घोषणा मराठा आरक्षण समन्वय समितीने केली आहे. मराठा आरक्षण समिती, मराठा क्रांती मोर्चा आणि सकल मराठा समाज या परिषदेतून सरकारला शेवटचा इशारा देणार आहेत.

मराठा समाज आता वनवास यात्रेतून न्याय मागणार असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चा राज्य समन्वयक सुनील नागणे यांनी म्हटलयं.

दरम्यान २२ एप्रिलला मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सरकारचा निषेध म्हणून मराठा समाजाच्या वतीने पंढरपुरमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारचा पुतळा जाळून निषेध नोंदवण्यात आला होता.

मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या

• आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत नोकर भरती करू नये.

• अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवरायांच्या स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू करावे.

• सरकारने मराठा आरक्षणाचा प्रश्न तात्काळ सोडवावा.

• मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनातील आंदोलकावरील सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत.

• पंजाबराव देशमुख निर्वाण भत्ता व वस्तीगृहाचा लाभ सरसकट मराठा विद्यार्थ्यांना मिळावा.

• कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्काळ करावी.

• अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळातून मिळणाऱ्या कर्ज प्रकरणासाठीच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात.

tv9 मराठीच्या वृत्तानुसार..