मुंबई - मराठी नाटक आणि सिनेमाकडे प्रेक्षकांची पावले पुन्हा वळावीत, यासाठी तिकिटदरात सवलत द्यावी, अशी शिफारस सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीने केली आहे.

सध्या सिने आणि नाटयनिर्मात्यांना शासन अनुदान देते आणि त्यामुळे निर्मितीची संख्या वाढली आहे, पण प्रेक्षकांनी या निर्मितीचे स्वागत करणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यांची पावले चित्रपटगृहे, नाट्यगृहाकडे वळावीत यासाठी शासनाने स्वस्त दरात तिकिटे उपलब्ध करुन द्यावी, असे शिफारशींचे स्वरूप असल्याचे समजते.

नाटक आणि मराठी चित्रपट पाहणाऱ्यांची संख्या वाढली तर मागणी वाढेल, असे समितीला वाटते. सध्या निर्मितीसाठी अनुदान दिले जाते. या निर्णयात बदल करीत तो लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचावा, असे समितीला वाटते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे नेमके काय?, भावना दुखावल्या गेल्याचे कारण सांगत कलाकृतीवर येणारी बंदी नेमकी कोणत्या कारणांसाठी आणावी? याचा विचार करण्याच्या शिफारशीही धोरणात करण्यात आल्या.

सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना आज समितीने अहवाल सोपवला. हा अहवाल मंत्रिमंडळापुढे ठेवून नंतर तो अधिवेशनात मांडला जाईल. सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीने नवे धोरण तयार करताना प्रेक्षक हा केंद्रबिंदू मानून विचार करावा, असे सुचवले गेले होते. सांस्कृतिक धोरण पुनर्विलोकन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे यांनी अंतिम अहवाल सादर केला.