मुंबई - राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्कामोर्तब झाले. मराठी अनिवार्य करणारे विधेयक आज विधानसभेतही एकमताने मंजूर करण्यात आले. मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी ‘महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक-२०२०’ मांडले होते. त्यावर सर्वच पक्षांच्या आमदारांनी मराठीच्या गौरवशाली इतिहासाची उजळणी करीत मराठीचा जागरच केला.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने एक सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी शिकवण्यात येईल, अशी तरतूद या विधेयकात आहे. २०२०-२१ ला पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येईल. शेवटी २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि दहावीसाठी मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात येईल. या विधेयकानुसार इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक माध्यमांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. या कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकाला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे. त्याचप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये मराठी बोलण्यावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे कोणतेही निर्बंध लादता येणार नाहीत. तसेच, मराठी भाषा बोलण्यावर निर्बंध आणणारा कोणताही फलक किंवा सूचना देता येणार नाहीत, असेही या विधेयकात म्हटले आहे.

सूचनांचा विचार होणार
फक्त एक लाख रुपये दंड असल्याने या कायद्याचा काही उपयोग होणार नाही, असे सांगत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठी भाषा कायद्यावर आक्षेप घेतला होता. मराठी भाषेचा कायदा आत्ता आपण मंजूर करू; परंतु यामध्ये अधिक सुधारणा करण्यासाठी समिती गठित करून कायदा अधिक कठोर करावा, अशी‌ मागणी फडणवीस यांनी विधानसभेत केली होती. सुभाष देसाई यांनी, याबाबत सभागृहातील सदस्यांनी केलेल्या सर्व सूचना नियमांमध्ये घेऊ, असे सांगितले.