मुंबई - मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषद दोन वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येईल, असे पत्र पंतप्रधान कार्यालयाने पाठवले होते.

याबाबत महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने (मसाप) मागील ऑक्‍टोबरमध्ये केंद्र सरकारकडे माहिती अधिकारात अर्ज केला असता, हा प्रस्ताव पुन्हा साहित्य अकादमीकडे पाठवण्यात आल्याचे उत्तर मिळाले. त्यामुळे मराठीच्या अभिजात दर्जाचा लढा पुन्हा पहिल्यापासून लढावा लागणार आहे.

आघाडी सरकारच्या काळापासून मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाची लढाई सुरू आहे. या वर्षीतरी हा प्रश्‍न सुटेल, अशी आशा फोलच ठरली आहे. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा मुद्दा लोकसभा निवडणुकीनंतरच निकाली लागण्याची शक्‍यता वर्तवली जाते. या पार्श्‍वभूमीवर, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवून देण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. मराठीच्या नावावर राजकारण करणाऱ्या पक्षाने या मुद्द्याकडे कधीच लक्ष दिले नाही, असा आरोप मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी केला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, यासाठी ‘मसाप’ दोन वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी न्यायालयात लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. त्यासाठी केंद्राकडून प्रस्तावाची माहिती उपलब्ध झाली पाहिजे. 
- प्रा. मिलिंद जोशी,  कार्याध्यक्ष, मसाप

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला आहे. हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळापुढे मांडण्यात येणार आहे. 
- भूषण गगराणी, प्रभारी सचिव, मराठी भाषा विभाग

​'सकाळ'ला सोशल मीडियावर लाईक करा :
'सकाळ' फेसबुक : @SakalNews
'सकाळ' ट्विटर : @eSakalUpdate
इन्स्टाग्राम : @esakalphoto