मुंबई - प्रशांत परिचारक यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचा निर्णय समितीत झाल्यानंतर सदस्यांनी विधान परिषदेत घेतलेल्या घूमजाव भूमिकेमुळे सत्ताधारी भाजपच्या गोटात अस्वस्थता आहे. 

निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो पुन्हा एकदा मांडण्याच्या हालचाली सुरू होताच विधान परिषद सभापती रामराजे निंबाळकर यांना नियमांचे पुस्तक दाखवत भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने एक वर्षाच्या आत हा ठराव पुन्हा आणता येणार नाही, असे सांगितल्याचे समजते. नियम स्पष्ट असताना पुन्हा ठराव मांडला गेला तर ही संपूर्ण कार्यवाही घटनाबाह्य ठरू शकते, असेही सभापतींसह परिषदेतील ज्येष्ठ सदस्यांच्या लक्षात आणून दिले असल्याचे विश्‍वसनीयरीत्या समजते; मात्र या नियमानंतरही शिवसेनेने आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. परिचारक यांच्यावर उद्या (ता. 7) बडतर्फीचा प्रस्ताव आणण्याची तयारी शिवसेनेचे नेते अनिल परब यांनी केली आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही परिचारक प्रकरणात आक्रमक राहावे, असा सांगावा धाडला असल्याचे समजते. 

दुसरीकडे निलंबन मागे घेण्याच्या प्रस्तावाला आधी मान्यता देऊन नंतर वेगळी भूमिका घेणाऱ्या शिवसेनेवर भाजपमध्ये कमालीचा नाराजीचा सूर आहे. मराठा मोर्चाच्या वेळी काढलेले अयोग्य चित्र मागे घेऊन क्षमा मागणे चालते; तर परिचारक यांच्यावरील कारवाईला पुरेसा वेळ झाल्यानंतर मागे घेणे अयोग्य कसे, असा थेट प्रश्‍न करण्यात आला आहे. शिवसेनेने अडचणीत आणण्यासाठी या मुद्द्याचा वापर केल्यास आपण त्यांची जुनी प्रकरणे का काढू नयेत, असा प्रश्‍न भाजपने केला आहे. 

निलंबनाची शिफारस करणाऱ्या समितीत शिवसेनेच्या सदस्यांसह परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांचा समावेश होता. या समितीने निलंबन मागे घेण्याची शिफारस केली असल्याचा अहवाल तयार आहे. हा अहवाल लेखी असताना आता वेगळी भूमिका का, असा प्रश्‍न महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. आज ते या अहवालाच्या प्रती दाखवत होते. परिचारक यांचे वक्‍तव्य अयोग्य होते, पण त्यासंदर्भात झाली तेवढी शिक्षा पुरेशी असल्याचा ठराव समितीनेच केला आहे, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा कोणत्याही कामकाजाशिवाय गेला असल्याने भाजप नेते नाराज असल्याचे समजते.