केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयाने देशातील रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारीच्या आकडेवारीचे वार्षिक सर्वेक्षण २०१६ पासून बंद केलेले आहे. त्यामुळे आता देशातील वार्षिक रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारी यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होण्याचा मार्गच बंद झाला असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केला. वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये स्थगन प्रस्ताव मांडून चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

रोजगारनिर्मिती व बेरोजगारीचे वार्षिक सर्वेक्षण बंद केले असल्याचे केंद्रीय श्रममंत्र्यांनी पाच मार्चला संसदेत लेखी उत्तरात सांगितले आहे, अशी माहिती मुंडे यांनी सभागृहात दिली. 

२०१६ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात मागच्या वर्षात बेरोजगारीचा दर सर्वोच्च पातळीवर पोचला असल्याचा खुलासा होता. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दरवर्षी देशात दोन कोटी रोजगार निर्माण करण्याचे आश्वासन पंतप्रधानांनी दिले होते. आताचे मुख्यमंत्री हे प्रदेशाध्यक्ष असताना राज्यात लाखो रोजगार उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. ही आश्वासने पूर्ण न झाल्याची आकडेवारीच २०१६ च्या सर्वेक्षणात पुढे आली. त्यामुळेच संबंधित सर्व्हे बंद केल्याचा संशय आम्हाला आहे, असे मुंडे म्हणाले. 

सभापतींनी हा स्थगन प्रस्ताव फेटाळला असला, तरी सदर विषय महत्त्वाचा असल्यामुळे इतर आयुधांचा वापर करत उपस्थित करावा, असे सूचित केले. त्यानंतर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वातंत्र्यकाळापासून रोजगाराची आकडेवारी काढू, अशी राजकीय कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थमंत्री स्वातंत्र्यकाळापासून रोजगार निर्मितीची आकडेवारी काढण्याची पळवाट काढत असल्याचा टोला मुंडे यांनी लगावला.

...तर तरुणाई वेगळ्या मार्गाला 
राज्यात बेरोजगारी वाढत राहिली तर तरुणाई वेगळ्या मार्गाला लागेल. या गंभीर विषयावर सभागृहात मंथन झालेच पाहिजे, अशी आग्रही मागणी धनंजय मुंडे यांनी पुन्हा केली. बेरोजगारांनी फक्त पकोडे तळायचे काय, असा सवाल करीत दोन वर्षांपूर्वी बेरोजगारांच्या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेचे सरकारला साधे उत्तरही द्यावेसे वाटले नाही, असे मुंडे म्हणाले.