पुणे : राज्यातील तमाम सरपंच मंडळींच्या आकर्षणाचे केंद्र ठरलेली आणि कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाचा नारा बुलंद करणारी सकाळ अॅग्रोवनची सातवी सरपंच महापरिषद यंदा आळंदी (जि. पुणे) येथे १५ व १६ फेब्रुवारीला होत आहे. तीर्थक्षेत्री भरणाऱ्या या ग्रामविकासाच्या वारीत राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यातील एक हजाराहून अधिक उपक्रमशील सरपंच सहभागी होत आहेत. 
  
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत असलेल्या सरपंच महापरिषदेसाठी राज्यभरातील निवडक अनुभवी, सुशिक्षित सरपंचांची निवड करण्यात आली आहे. संसाराप्रमाणेच ग्रामविकासाचाही गाडा कुशलपणे हाताळणाऱ्या अनेक महिला सरपंचही महापरिषदेत सहभागी होत आहेत. महापरिषदेचा समारोप जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत १६ फेब्रुवारीला होणार आहे. 

आळंदीमधील माउली समाधी मंदिराजवळ असलेल्या फ्रूटवाले धर्मशाळा सभागृहात गुरुवारी सकाळपासून सुरू होत असलेल्या या महापरिषदेचे मुख्य प्रायोजक ‘फोर्स मोटर्स’ हे आहेत. स्मार्टकेम टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड आणि विक्रम चहा हे प्रायोजक आहेत. याशिवाय महाराष्ट्राचा जलसंधारण विभाग,  रोजगार हमी योजना विभाग, पशुसंवर्धन विभाग राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान यांचा सहयोग या उपक्रमासाठी मिळालेला आहे. 

२८ हजार सरपंचांमधून निवड 
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदेमधील सहभाग हा सरपंचांसाठी अतिशय मानाचा समजला जातो. त्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून सरपंच निवडीची प्रक्रिया सुरू होती. या महापरिषदेसाठी राज्यातील २८ हजार सरपंचांमधून यंदा अकराशे सरपंचांची निवड करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्याच्या विविध भागांमध्ये झालेल्या सहा सरपंच महापरिषदांमधून सात हजार सरपंचांना ग्रामविकासाचे प्रशिक्षण देण्यात ‘सकाळ अॅग्रोवन’ला यश मिळालेले आहे. या महापरिषदांतून प्रेरणा घेऊन अनेक सरपंचांनी आपल्या गावांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. 
  
पंचायतराज कायद्यापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजांबाबत या महापरिषदांमधून मंथन घडून आले आहे. त्यातून ग्रामविकासाच्या सरकारी धोरणांमध्ये सकारात्मक बदलदेखील घडून आले आहेत. ग्रामविकासातील लोकप्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाचा एक आगळावेगळा उपक्रम म्हणून शासन पातळीवरूनही या उपक्रमाकडे अतिशय उत्सुकतेने पाहिले जाते. तसेच, महापरिषदेत सरपंचांकडून मांडल्या जाणाऱ्या मागण्यांची नोंद शासनाकडून घेतली जाते. 
  
गावाच्या कारभारात आता महिलांचा सहभाग वाढू लागला आहे. राज्याच्या अनेक ग्रामपंचायतींपासून ते पंचायत समित्या व जिल्हा परिषदांच्या सर्वसाधारण बैठकांमध्ये महिला प्रतिनिधींकडून ग्रामविकासाचे अभ्यासू मुद्दे खणखणीतपणे मांडले जात आहेत. त्यामुळे सरपंच महापरिषदेत महिला सरपंचांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यांच्याही समस्या, मागण्या सरकार दरबारी पोचविण्याची भूमिका ‘अॅग्रोवन’ पार पाडणार आहे. 

ग्रामविकासाचे संचित 
‘अॅग्रोवन सरपंच महापरिषदे’तून सरपंचांना त्यांचे अधिकार आणि जबाबदारी अशा दोन्ही मुद्द्यांवर कामकाजासाठी दिशा मिळणार आहे. विविध खात्यांच्या मंत्र्यांबरोबरच ग्रामविकास, जलसंधारण, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ, अधिकारी व ज्यांनी प्रत्यक्ष ग्रामविकासाचे प्रयोग राबवले, अशा मान्यवरांचे मार्गदर्शन सरपंचांना दोन दिवसांच्या भरगच्च कार्यक्रमांमधून लाभणार आहे. 

का भासतेय प्रशिक्षणाची गरज... 
पंचायतराज कायदा भक्कम करताना ग्रामपंचायतींना विकासाच्या सर्व प्रक्रियांमध्ये मध्यवर्ती स्थान देण्याची भूमिका आता देशाने घेतली आहे. त्यासाठीच भारतीय घटनेत दुरुस्ती करून पंचायतराज व्यवस्था अधिक बळकट केली गेली आहे. यापूर्वी केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध लाल फितीच्या टप्प्यांमधून ग्रामपंचायतींना विकास निधी मिळत होता. मात्र, नव्या पंचायतराज कायद्यामुळे निधीचे थेट वाटप केले जात आहे. ग्रामपंचायतींनी हा निधी कसा खर्च करावा यावर देखरेखीची जबाबदारी सरपंचांवर सोपविली गेली आहे. त्यासाठीच ग्रामपंचायतीचा कायदेशीर खजिनदार म्हणून सरपंचांना अधिकार देण्यात आले आहेत. परिणामी, सरपंचांची जबाबदारी आता कितीतरी पटीने वाढली आहे.