कोल्हापूर - प्रामाणिकपणे कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांनाही मदत केली जाईल, अशी ग्वाहीही आज महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

राज्य शासनाने कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच जिल्ह्यात आलेले पाटील यांनी "सकाळ'च्या कोल्हापूर कार्यालयातून महाराष्ट्रातील संपादक, पत्रकारांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. ते म्हणाले,""राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी कर लावणे सयुक्तिक ठरणार नाही. यासाठी उत्पनाचे नवे पर्याय शोधावे लागतील. लोकांच्याही अपेक्षा वाढल्या आहेत, त्या पूर्ण करायच्या झाल्या तर सरकारचे उत्पन्न वाढले पाहिजे. मुंबईत अनेक ब्रिटीशकालीन इमारती व जागा नाममात्र भाड्याने दिल्या आहेत. या जागांच्या भाडेवाढीचा विषय आहे. त्यासाठी न्यायालयात जाऊन राज्याच्या महसुलात वाढ करण्याचा विचार आहे. त्यातून किमान 200 ते 300 कोटी रुपये मिळतील. वांद्रे येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने आहेत. त्याठिकाणी असलेल्या 85 एकर जागेत सध्या तीन हजार घरे आहेत. अजूनही जागा शिल्लक आहे. या जागेवर मुंबईच्या उच्च न्यायालयाचे स्थलांतर, न्यायाधीशांची निवासस्थाने बांधून काही जागा जी शिल्लक राहील ती व्यापारी तत्त्वावर विकसित करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यातून 10 ते 12 हजार कोटी रुपये शासनाला मिळू शकतील.''

""कर्जमाफीसाठी मोठा निधी लागणार हे खरे आहे, म्हणून ज्यांना आवश्‍यकता नाही त्यांनी कर्जमाफी नाकारावी, असे आवाहन केले. या आवाहनालाही चांगला प्रतिसाद असून, कर्जमाफीचे पैसे देण्यासाठी विविध महामंडळे, महापालिका, शिर्डीसारखी देवस्थाने या सर्वांकडे मिळून सुमारे एक लाख कोटी रुपयांच्या ठेवी आहेत. या सर्व ठेवी इतर बॅंकात ठेवल्या आहेत. या सर्वांना या ठेवी राज्य बॅंकेकडे ठेवाव्यात, त्याला इतरांपेक्षा अर्धा टक्के व्याज जादा द्यावे असाही एक प्रयत्न आहे. किमान दहा वर्षे या ठेवी राज्य बॅंकेकडे राहिल्या तर कर्जमाफीचा विषय संपतो, त्यामुळे कर्जमाफीसाठी पैसे उपलब्ध करण्यात कोणतीही अडचण नाही,'' असे पाटील यांनी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना सांगितले.

कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठीच समिती स्थापन केल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, "कर्ज वेळेवर फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही. अनावश्‍यक कर्जमाफी टळली तर त्यातून बचत होणारे पैसे अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना देता येतील. म्हणूनच कर्जमाफीचे निकष ठरवताना दुष्काळ, नापिकी या कारणांनी ज्यांचे कर्ज थकले त्यांनाच त्याचा फायदा होईल असा प्रयत्न राहील.''

ते म्हणाले,"लोकांना आवडते म्हणून काहीही देत राहिलो तर सरकार अरबी समुद्रात बुडायला वेळ लागणार नाही. तथापि दुष्काळ, नापिकी यामुळे शेतकरी कर्ज फेड करू शकला नाही ही वस्तुस्थिती आहे. त्यात कर्जमाफीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर पैसे भरणाऱ्यांनी हात आखडता घेतला. 2016-17 ला पाऊस चांगला झाला, शेती उत्पन्न 40 हजार कोटी रुपयांनी वाढले, परिस्थिती बरी येऊनही काहींनी पैसे भरले नाहीत.'

उत्पादकता वाढली पाहिजे
शेतमालाला हमीभाव वाढवून मिळावा यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्याचबरोबर उत्पादकताही वाढली पाहिजे. वेगवेगळ्या देशात आणि राज्यात वेगवेगळी परिस्थिती आहे. भारतात भाताचे हेक्‍टरी उत्पादन 2028 क्विंटल आहे, तेच चीनमध्ये 6021 क्विंटल आहे. पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरातमध्ये भाताचा दर परवडत नाही; पण तोच दर उत्तर प्रदेशमध्ये कसा परवडतो याचाही विचार झाला पाहिजे.

राज्याचे एक मॉडेल होईल
"शेतकऱ्यांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी मागेल त्याला शेततळे, ठिबक सिंचन, जलयुक्त शिवार असे उपक्रम सुरू आहेत. या क्षेत्रात मोठ्या कंपन्यांना सहभाग घ्यायला लावणे. मी स्वतः दारवाड (ता. भुदरगड) येथे 265 शेतकऱ्यांना भाताचे बियाणे दिले, खत देणार आणि उत्पादित होणारे उत्पन्न मी खरेदी करणार, त्यातून मला नक्कीच फायदा होणार आहे. यातून राज्याचे एक मॉडेल तयार करण्याचा प्रयत्न राहील,'' असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.