मुंबई - राज्यातील सिंचन पाटबंधारे महामंडळाकडून राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सिंचन नियामक मंडळांच्या महिन्याला किमान एक बैठक होणे अपेक्षित असताना मागील सहा महिन्यांपासून एकही बैठक झाली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. जलसंपदामंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या नियामक मंडळांची बैठक यापूर्वी 19 जून 2017 रोजी झाली होती. त्यानंतर अद्याप एकही बैठक झाली नसल्यामुळे सिंचनाशी संबंधित कामांबाबत मागील सहा महिन्यांपासून कोणताही निर्णय झाला नाही. यामागे जलसंपदामंत्र्यांची उदासीनता आहे की आणखी काही गुपित आहे, याबाबत महामंडळांच्या कार्यालयातील अधिकारी दबक्‍या आवाजात खल करीत आहेत. 

तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळ, कृष्णा खोरे पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ही वैधानिक आणि स्वायत्त सिंचन महामंडळे आहेत. या महामंडळांच्या माध्यमातून जलसंपदा विभाग राज्यातील सिंचन विकासाची कामे करत असतो. यासाठी या सर्व महामंडळांच्या एका वर्षात 30 दिवसांच्या कालावधीत किमान 12 बैठका होणे अपेक्षित असल्याची नियमात तरतूद आहे. मात्र सहा महिने झाले तरीही नियामक मंडळांची बैठक झाली नाही. 

नियामक मंडळांच्या बैठकीत नवीन सिंचन प्रकल्प, चालू असलेले सिंचन प्रकल्प, या सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चासंदर्भात चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जातो; तसेच एखाद्या प्रकल्पाचा खर्च वाढत असेल, तर या प्रकल्पाबाबत सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) प्रस्ताव मंजूर करण्यासारखे महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे या बैठकीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र जलसंपदा खात्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनावर घेतलेले नाही. जलसंपदामंत्र्यांची उदासीनता कारणीभूत असल्याचे महामंडळांच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

मंडळांचे सदस्य 
पाटबंधारेमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असतात; तर राज्याचे मुख्य सचिव पदसिद्ध उपाध्यक्ष असतात, तर पदसिद्ध सचिव म्हणून पाटबंधारे सचिव, वित्त सचिव, नियोजन सचिव, महसूल व वन विभाग सचिव, कृषी सचिव हे पदसिद्ध सदस्य असतात. यांच्या बैठकीत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करून प्रस्तावांचे इतिवृत झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू होते. 

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा