मुंबई : राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर असताना संबंधित विभागाचा मंत्र्यांना जर पैसे मिळत नसतील तर हे शासन कुपोषीत असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली. 

आज विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय आधिवेशनाच्या आठव्या दिवशी लक्षवेधी सुचनांनी कामकाजाला सुरवात करण्यात आली. यावेळी विरोधी पक्षाच्या वतीने अंगणवाडीच्या प्रश्नासंबंधी लक्षवेधी सुचना मांडण्यात आली.

यावेळी राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, " राज्यातील 97 हजार अंगणवाड्यांमधील सुमारे 73 लाख बालकांना आणि तीन लाख गर्भवती महिलांना पोषण आहार दिला जातो. त्यासाठी शासनाने यासाठीचे 800 कोटी रूपये निधी वितरित केला नाही. त्यामुळे राज्यातील पालकांमध्ये असंतोष आहे. हे निधी कधी वितरित करणार आहात असा सवाल विखे पाटील यांनी विचारला.

या लक्षवेधीवर निवेदन करताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, "राज्याच्या कुपोषणाची समस्या सोडवणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. निधी थकला आहे. गेल्यावर्षीचे 279 कोटी कोटी देणे आहे. 2017-18 च्या आखणीनुसार 1236 कोटी रूपयांची आहे. दोन्ही मिळून वित्त विभागाकडून 1575 कोटी मिळायला हवे होते मात्र केवळ रूपये 993 कोटीच मिळाले. ते आम्ही वितरण केले आहे. पोषण आहाराचे पैसे दिले जाण्या आधी त्यांचे थकित बिले अगोदर देणार आहे. वित्तविभागाकडे 522 कोटी रूपयांची मागणी केली आहे. मात्र, आम्हाला यंदाच्या पुरवणी मागण्यात शुन्य पैसे मिळाले तर थकित कसं देणारं ? याबाबत मंत्री महोदयांसाठी चर्चा केली आहे. त्यांनी इतर निधी वळवू असं सांगितले असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले. 

यावर हरकत घेत राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, " राज्यातील कुपोषणाचा प्रश्न गंभिर असताना संबंधित विभागाचा मंत्र्यांना जर पैसे मिळत नसतील तर हे शासन कुपोषीत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. राज्यातील कुपोषणाच्या प्रश्नावर सरकार गंभिर नाही.मंत्री महोदयही व्यवस्थीत उत्तर देत नाहीत. राज्यातील पालकांमध्ये असंतोष आहे. असल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

यावर पंकजा मुंडे म्हणाल्या, " या प्रश्नाबाबत पुढच्या आठवड्यात वित्त मंत्र्यांसोबत बैठकं लावण्यात येवून या गंभिर प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यात येईल. " मंत्र्यांच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने विरोधकांनी सभात्याग करत सरकारच्या भूमिकेचा निषेध केला.