नाशिक ः केंद्र सरकारच्या एम. एम. टी. सी. व्यापार कंपनीने दोन हजार टन कांद्याच्या आयातीची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यापाठोपाठ आज वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्याच्या निर्यातीचे मूल्य टनाला 850 डॉलर इतके निश्‍चित केले. मात्र सरकारच्या या दोन्ही निर्णयांचा भावावर परिणाम होणार नसल्याने शेतकऱ्यांनी "पॅनिक सेलिंग' टाळावे असा सल्ला तज्ज्ञांनी दिला आहे. पुढील महिन्याखेरपर्यंत देशातंर्गत बाजारभाव चढे राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. 

देशाला येत्या अडीच महिन्यात 45 लाख टन कांद्याची आवश्‍यकता भासणार आहे. त्यातुलनेत पुरवठ्यातील घट 25 ते 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत राहणार आहे. दुष्काळ आणि मग रोपांच्या पुनर्लागवडीवेळी झालेला पाऊस अशा विचित्र परिस्थितीत यंदा कांद्याची लागवड गुरफटली. गेल्यावर्षीच्या कमी भावामुळे लागवड कमी झाली. जून-जुलैमध्ये कांदा बियाण्याची विक्री घसरली. तेंव्हाच भाव वधारण्याचे संकेत मिळाले होते. याखेरीज सध्या चाळीतील उन्हाळ कांद्याचा साठा कमी आहे. गेल्यावर्षी देशात दोन महिन्यांची गरज भागवेल इतका अतिरिक्त साठा चाळीत होता. 

निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न 
देशातून महिन्याला दीड ते दोन लाख टन कांद्याची निर्यात होते. म्हणजेच, देशातंर्गत कांद्याचा तुटवडा राहिल्यास भाव वधारतील हे गृहीत धरुन केंद्र सरकारने निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने टनाला 850 डॉलर म्हणजेच, टनाला सहा हजार रुपये निर्यातमूल्य निश्‍चितीची अधिसूचना जारी केली आहे. सध्यस्थितीत 26 हजार ते 29 हजार रुपये टन असे देशातंर्गत बाजारभाव आहेत. दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपूर्वी दोन हजार टन कांदा आयातीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्याची "शिपमेंट' नोव्हेंबरमध्ये अपेक्षित आहे. तोपर्यंत नवीन कांद्याची आवक सुरळीत होईल. त्यामुळे आयात कांद्याला देशातंर्गत विक्रीतून किती पैसे मिळतील? हा प्रश्‍न आहे.

आयातीची निविदामध्ये चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तानसह अन्य कुठल्याही देशाचा कांदा असा उल्लेख आहे. देशाच्या मागणीचा विचार करता, आयातीच्या कांद्याचा फारसा पडणार नाही. कांद्याचे आगार असलेल्या लासलगाव आणि घोडेगाव बाजारात दररोज दोन हजार टन कांद्याची आवक असते. त्याचबरोबर मुंबई, दिल्ली अशा महानगरातील ग्राहकांना दररोज प्रत्येकी एक हजार टन कांद्याची आवश्‍यकता भासते. ही सारी परिस्थिती पाहता, सरकारला आयात आणि निर्यातमूल्याचा निर्णय का घ्यावा लागला? याची माहिती घेतल्यावर साठवणूकदारांना इशारा देण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न असल्याचे कारण पुढे आले आहे.