पुणे : "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधीनंतर "भारतीय राज्यघटना' हा सर्वश्रेष्ठ धर्मग्रंथ असल्याचे सांगितले होते. तसेच, आमचा राज्यकारभार राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, केंद्रीय राज्यमंत्री अनंत हेगडे यांचे राज्यघटना बदलण्याबद्दलचे मत व्यक्तिगत असून, आम्ही त्यांच्याशी सहमत नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने संसदेत दिले आहे. परंतु, भारतीय जनता पक्षाने हेगडे यांना समज द्यावी,'' असे मत केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. 

आठवले म्हणाले, "राज्यघटनेतील कलमांमध्ये घटना दुरुस्तीची तरतूद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीच दिली आहे. परंतु, याचा अर्थ राज्यघटना पूर्णतः बदलणे असा नव्हे. धर्मनिरपेक्ष व समाजवाद हे शब्द राज्यघटनेच्या पहिल्या प्रस्ताविकेमध्ये समाविष्ट नसले, तरी नंतर समाविष्ट केले गेले. "मोदी सरकार आरक्षण संपुष्टात आणणार आणि संविधान बदलणार', असा अपप्रचार केला जात आहे. तो खोटा असून पंतप्रधान राज्यघटनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. परंतु, भाजपच्या काही नेत्यांना वादग्रस्त विधाने करून केंद्र व राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याची सवय आहे, त्यासाठी भाजपने हेगडे यांना या वक्तव्याबद्दल समज द्यावी. अन्यथा, संविधान बदलणाऱ्यांना आम्ही सत्तेतून बदलू.'' 

घटनादुरुस्ती करून आर्थिक निकषांनुसार "क्रिमिलेअर'चा निकष लावून मराठा, जाट, लिंगायत, ठाकूर आणि पाटीदार जातींना आरक्षण देता येणे शक्‍य आहे. परंतु, अनुसूचित जाती व जमातींसह अन्य मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यावे, अशी आमची आग्रही भूमिका आहे. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण न देण्याचा न्यायालयाचा आदेश असला, तरी महाराष्ट्रात कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर विधिमंडळात स्वतंत्र कायदा करावा, अशी विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे करणार असल्याचे आठवले यांनी सांगितले. 

केंद्र व राज्य सरकारकडून मागासवर्गीयांसह आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती दोन टप्प्यांत जमा करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. शाळा- महाविद्यालय सुरू झाल्यानंतर, तसेच शैक्षणिक वर्ष संपत असताना दोन टप्प्यांत रक्कम दिली जाणार आहे. तसेच, ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळणार नाही, त्यांना एकवेळ 60 हजार रुपयांची रोख रक्कम देण्याचा निर्णय झाला आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. 
- रामदास आठवले, केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री 

मेवाणींनी समाज तोडण्याची भाषणे करू नयेत 
सवर्ण व दलित समाजांमध्ये तेढ निर्माण करणारी भाषणे न करता दोन्ही समाजांना जोडणारी भाषणे करावीत. जिग्नेश मेवाणी हे गुजरातमधील नवनेतृत्व असून, समाज तोडण्याची भाषणे करू नयेत. लाल सलाम म्हणणारे जयभीम म्हणत नाहीत, ते केवळ निवडणुकीपुरतेच एकत्र येतात, असा टोलाही आठवले यांनी लगावला.