मुंबई - सैन्यातील कुटुंबियांच्या विरोधात अपशब्द वापरून अपमान करणाऱ्या आमदार प्रशांत परिचारक यांना बडतर्फ करण्याच्या मागणीवरून शिवसेनेने आक्रमक पवित्रा घेत सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा बंद पाडले; तर शिवसेनेच्या या मागणीला कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने सभागृहात पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. 

विधान परिषदेतील आमदार प्रशांत परिचारक यांनी सैनिकांच्या कुटुंबियांचा अपमान करणारे वक्तव्य केले. त्यांचे वक्तव्य हे देशद्रोहाच्या आरोपापेक्षा भयंकर असल्याने त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच शिवसेनेचे गटनेते तथा मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी केली. त्याच वेळी शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत येत आमदार परिचारक यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करत त्यांना बडतर्फ करण्याची घोषणा देण्यास सुरवात केली. तसेच परिचारक यांच्या विरोधातील फलकही फडकावला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज चालवणे अशक्‍य झाल्याने अखेर विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी सभागृहाचे कामकाज 15 मिनिटांसाठी तहकूब केले. 

कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर शिवसेनेच्या सर्व सदस्यांनी अध्यक्षांसमोरील मोकळ्या जागेत धाव घेत पुन्हा परिचारक यांच्याविरोधात घोषणा देण्यास सुरवात केली. त्यातच भाजपच्या सदस्यांनी मोकळ्या जागेकडे धाव घेत विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांना निलंबित करण्याची घोषणा देत गोंधळ घालण्यास सुरवात केली. 

अध्यक्ष बागडे यांनी शिवसेनेच्या सदस्यांना जागेवर जाण्याची सूचना केली; मात्र शिवसेनेच्या सदस्यांनी घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. त्यातच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी परिचारक यांना बडतर्फ करण्याची मागणी करत त्यांचा अपराध मोठा असल्याचा आरोप केला. तसेच त्यांना आमदारपदी ठेवण्यात काहीही हशील नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 

त्यानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते जयंत पाटील यांनीही परिचारक यांचे वक्तव्य हे सैनिकांचा अपमान करणारे असल्याने त्यांना बडतर्फ करण्याची मागणी केली. त्या वेळी अध्यक्ष बागडे यांनी परिचारक हे विधानसभेचे सदस्य नाहीत, त्यामुळे त्याविषयी या सभागृहात चर्चा करता येणार नसल्याची बाब नजरेसमोर आणून देण्याचा प्रयत्न केला. 

सर्वपक्षीय समितीचा निर्णय मागे घेता येत नाही - पाटील 
महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी परिचारक यांनी केलेल्या वक्तव्याची चौकशी करण्यासाठी विधान परिषदेने सर्वपक्षीय समिती स्थापन केली होती. त्यात शिवसेनेच्या नीलम गोऱ्हे, तेव्हाचे कॉंग्रेसचे नेते नारायण राणे आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांचाही समावेश होता. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसारच परिचारक यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्यात आली आहे. या ठरावावर किमान एक वर्ष कोणतीही दुरुस्ती करता येणे शक्‍य नसल्याचे त्यांनी गोंधळातच सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. तरीही शिवसेनेच्या सदस्यांनी गोंधळ सुरूच ठेवल्याने अखेर अध्यक्ष बागडे यांनी सभागृहाचे कामकाज अर्ध्या तासासाठी पुन्हा तहकूब केले. 

मुंडेंवरील आरोपांची चौकशी? 
मुंडे यांच्यावरील ध्वनिफितीमधून आरोप झाल्याने सध्या गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यामुळे विधान परिषद सभापती, विधानसभा अध्यक्ष, विधनसभेचे विरोधी पक्षनेते आदींची समिती नेमावी असे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्या वर अशी समिती नेमण्यास हरकत नसल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.