नाशिक :  महासभेने करयोग्य मुल्य दरवाढ रद्द करूनही महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नगरसेवकांच्या प्रस्तावाला न जुमानता नवीन दरानेचं करवाढीच्या नोटीसा पाठविल्या. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सत्ताधारी भाजपसह विरोधी पक्षांनी अविश्‍वासाचे हस्तार उपसल्यानंतर आज शहरात विविध संघटना, नागरिकांमध्ये अविश्‍वास प्रस्तावावर प्रतिक्रिया उमटल्या. सोशल मिडीयासह काही संघटनानी मुंढे यांच्या पाठीमागे उभे राहण्याची भुमिका घेतली. त्यापेक्षा मुंढे यांच्या विरोधातचं अधिक संघटना सरसावल्याचे दिसून आले. 

आयुक्त मुंढे यांच्या सात महिन्यांच्या कारकीर्दी मध्ये महापालिके संदर्भात घेतलेल्या अनेक निर्णयांपैकी करवाढीचा मुद्दा अतिशय वादग्रस्त ठरला. त्यातून नगरसेवकांमध्ये असंतोषाचा भडका उडाला आहे. करयोग्य मुल्य दरात वाढीला दोन महासभांमध्ये विरोध झाल्यानंतर देखील आयुक्तांनी महासभेचा ठराव दफ्तर दाखल करून घेतल्याने नगरसेवकांच्या संतापाचा कडेलोट झाला त्यापार्श्‍वभूमीवर स्थायी समितीच्या पंधरा सदस्यांनी आयुक्तांविरोधात अविश्‍वासाचे पत्र देत विशेष महासभा बोलाविली आहे. त्याचे संमिश्र पडसाद आज शहरात उमटले. 
 
कर्मचारी संघटनेचा पाठिंबा
म्युनिसिपल कर्मचारी-कामगार सेनेने अविश्‍वास ठरावाच्या बाजुने असल्याचे पत्र आज महापौर रंजना भानसी यांना दिले. आयुक्त पदाची सुत्रे स्विकारल्यापासून कामगार विरोधी धोरणे राबविल्याने कामगार, कर्मचाऱ्यांमध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यातूनचं घरपट्टी विभागातील सहायक अधिक्षक संजय धारणकर यांनी आत्महत्या केल्याने महासभेने दाखल केलेल्या अविश्‍वास प्रस्तावाला संघटनेने पाठींबा दर्शविला असून मुंढे यांच्यावरील अविश्‍वास प्रस्ताव मंजुर होणे हिच धारणकर यांना श्रध्दांजली ठरेल असे संघटनेचे अध्यक्ष प्रविण तिदमे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. 

मुंढेना बडतर्फ करावे 
पिपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे शशिकांत जाधव यांनी आज महापौरांची भेट घेवून अविश्‍वास प्रस्तावाला पाठींबा दिला. मुंढे यांच्या कार्यकाळात अनेक जण बेरोजगार झाले, त्यांनी अनेकांना सेवेतून बडतर्फ केले आहे. मुंढे हे शासकीय पदावर काम करण्यास लायक नसून त्यांना शासनाने सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी त्यांनी केली. 

हॉकर्स संघटना विरोधात 
जिल्हा फेरिवाला व टपरीधारक संघटना तसेच हॉकर्स-टपरीधारक कृती समितीने आज महापौरांना पत्र देवून "अविश्वास' प्रस्तावाला पाठींबा जाहिर केला. कृती समितीचे सय्यद युनूस, शिवाजी भोर, संदीप जाधव, बाळासाहेब उगले, नवनाथ ढगे, बाळासाहेब उगले, पुष्पा वानखेडे, दिनेश जाधव यांनी महापौरांना दिलेल्या पत्रात शासन निर्णयानुसार पालिकेने हॉकर्स, टपरीधारकांना संरक्षण देण्याची गरज असताना आयुक्त मुंढे यांनी एकतर्फी कारवाई करतं गरीब हॉकर्सना हटविले. शहर फेरीवाला समितीला विश्वासात न घेता हुकूमशाही पध्दतीने अतिक्रमण मोहिम राबविली. मुंढे यांच्या सारख्या मुजोर अधिकाऱ्याला सेवेत राहण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे.