मुंबई - गतवर्षी बाजारातील तुरीचे भाव कोसळल्यावर राज्य सरकारने तूरखरेदीसाठी पणन महासंघामार्फत 1400 कोटींचे कर्ज काढले होते. या 25 लाख क्विंटल तुरीच्या भरडाईसाठी काढलेल्या निविदांच्या घोटाळ्याचा ठपका ठेवून पणन महासंघाचे प्रभारी महाव्यवस्थापक अनिल देशमुख यांना निलंबित करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. चौकशी सुरू झाल्यावर भरडाईचे काम सध्या बंद आहे; पण शिल्लक 20 लाख क्विंटल तुरीचे काय करायचे, हा प्रश्‍न पणन महासंघापुढे अजून कायम आहे. 

या सर्व तूर भरडाईसंबंधीच्या कागदपत्रांवर तात्कालिक व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. एम. नीलिमा केरकट्टा व महासंचालक (प्रभारी) अनिल देशमुख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तूर भरडाई घोटाळ्याबाबत विरोधकांनी सीआयडी चौकशीची मागणी केली होती. पणन महासंघामार्फत तूर भरडाईची आता विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. तोपर्यंत अनिल देशमुख यांना निलंबित राहणार आहेत. विशेष म्हणजे या कारवाईसाठी खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही होते, अशी सूत्रांची माहिती आहे. 

घोटाळ्यामागील पार्श्‍वभूमी 
विक्रमी तूर उत्पादन व खरेदीनंतर तुरीची भरडाई करून, ती डाळ विविध विभागांना व बाजारात विकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. त्यानुसार भरडाईच्या कंत्राटाकरिता मागविलेल्या निविदांमध्ये 10 कंपन्यांनी भाग घेतला होता; परंतु ऐन वेळी त्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आणि निकष बदलून दुसऱ्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या. त्या वेळी तुरीची भरडाई करणाऱ्या कंपन्यांसह व्यापाऱ्यांनाही त्यात सहभागी होण्याची मुभा होती. पूर्वी तुरीच्या भरडाईचा उतारा 70 टक्के ठरविण्यात आला होता. म्हणजे 100 किलो तूरडाळीपैकी 70 किलो डाळ सरकारला द्यायची आणि उरलेल्या 30 टक्‍क्‍यांत कंत्राटदारांनी नफा घ्यायचा, असे ठरले होते; परंतु निकष बदलल्यावर 35 व 65 टक्के अशी विभागणी करण्यात आली; तर कंत्राट घेणाऱ्या कंपनीची भरडाईची क्षमता प्रतिदिनी दोन हजार मेट्रिक टनांवरून प्रतिदिनी 50 मेट्रिक टन करण्यात आली होती.