मुंबई - शेतकऱ्यांच्या दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी शेतीमालाच्या बाबतीत अडत्याला विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास मनाई करणारे बहुचर्चित विधेयक राज्य शासनाने आज मागे घेतले. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक 2018 मागे घेत असल्याची घोषणा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी विधान परिषदेत केली. दरम्यान, हे विधेयक मागे घेण्यासाठी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील व्यापारी, अडते आणि माथाडी संघटनांनी पुकारलेला बेमुदत संप मागे घेतल्याची घोषणा असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय पानसरे यांनी केली.

राज्य सरकारने विधानसभेत मंगळवारी गोंधळात नऊ विधेयके संमत करून घेतली होती. त्यामध्ये महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) (तिसरी सुधारणा) विधेयक 2018 या विधेयकाचाही समावेश होता. या विधेयकातील प्रमुख तरतुदीला व्यापारी, अडत्यांचा विरोध आहे. शेतकऱ्यांनी बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या दोन लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या शेतीमालाच्या संदर्भात विक्रेत्यांच्या वतीने कोणतीही रक्कम स्वीकारण्यास अथवा स्वत:च्या खात्यातून शेतकऱ्यांना रक्कम अदा करण्यास अडते, व्यापाऱ्यांना विधेयकाद्वारे मनाई करण्यात आली आहे. मात्र, ही सुधारणा शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरणार असल्याने कायदा करताना त्यात सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी व्यापारी, अडते वर्गातून करण्यात येत होती.

दरम्यान, आश्वासन देऊनही घाईगडबडीत हे विधेयक मंजूर केल्याच्या निषेधार्थ व्यापारी, अडते आणि माथाडी संघटनांनी मंगळवारपासूनच काम बंद आंदोलन सुरू केले. बुधवारीही हे आंदोलन सुरूच होते. त्यामुळे बाजार समित्यांचे कामकाज प्रभावित होऊन शेतकऱ्यांची कोंडी होण्याची भीती होती; तसेच हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाच हे आंदोलन सुरू झाल्याने त्याचे पडसाद विधिमंडळात उमटण्याची शक्‍यता होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हे विधेयक तातडीने मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.