जालन्यातील मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जमुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला. आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यामुळे याची जबाबदारी घेऊन गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी केली. त्याला प्रत्युत्तर फडणवीसांनी ४ सप्टेंबरच्या पत्रकार परिषदेतून दिलं.

यावेळी फडणवीसांनी गोवारी आणि मावळ गोळीबार प्रकरणाचा उल्लेख केला आणि पवार काका-पुतण्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. विशेष म्हणजे त्यावेळी अजित पवार हे फडणवीसांच्या शेजारीच बसलेले होते. त्यामुळे त्यामुळे अजितदादांना अडचणीत आणणारं २०११ सालचं मावळ गोळीबार प्रकरण काय आहे?

प्रकरण काय होतं?

९ ऑगस्ट, २०११ रोजी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून बंद पाईपलाईनमधून पाणी नेण्यासासाठी मावळमधील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित कराव्या लागणार होत्या. पण या अधिग्रहणाला मावळमधील ७२ गावांमधील शेतकऱ्यांचा विरोध होता. त्यासाठीच भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात या शेतकऱ्यांनी मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवर मोर्चा काढला आणि एक्स्प्रेस वे रोखून धरला.

या मोर्चात भाजप, शिवसेना, रिपाइं सहभागी झाले होते. पण पुढे मोर्चाला हिंसक वळण लागलं कारण एक्स्प्रेस वेवरील जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी आधी हवेत गोळीबार केला आणि नंतर काही शेतकऱ्यांवरही गोळीबार झाला. ज्यात एका महिलेसह ३ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता तर १४ जण जखमी झाले होते.

मावळमधील याच गोळीबाराच्या घटनेच्या चौकशीसाठी तत्कालीन आघाडी सरकारनं १३ सप्टेंबर २०११ रोजी मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली एकसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीनं दिलेल्या अहवालात पुणे ग्रामीणचे तत्कालीन पोलीस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांच्यासह चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर गोळीबाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता.

एकसदस्यीय चौकशी समितीनं अहवालात काय म्हटलं होतं?

जमावाची पांगापांग होईपर्यंत आणि जमाव द्रुतगती महामार्गापासून दूर जाईपर्यंत केलेला पोलिस गोळीबार समर्थनीय आहे. पण जेव्हा जमावाची पांगापांग झाली, जीवितास किंवा सार्वजनिक मालमत्तेस कोणताही धोका नव्हता तेव्हा पोलिस अधीक्षक संदीप कर्णिक यांनी एसएलआरमधून आणि पोलीस निरीक्षक अशोक पाटील, पोलिस निरीक्षक यशवंत गवारी आणि पोलिस उपनिरीक्षक गणेश माने यांनी त्यांच्या पिस्तुलामधून केलेला गोळीबार समर्थनीय नाही. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकारी या नात्याने संदीप कर्णिक यांनी जमाव पांगताच गोळीबार थांबवण्याचे आदेश पोलिसांना द्यायला हवे होते. पण, त्यांनी तसे आदेश दिले नाहीत. त्यामुळे कर्णिक यांच्याकडून याप्रकरणी पोलिस नियमपुस्तिकेचा परिच्छेद ६० क भंग झाल्याचा शेरा चौकशी समितीच्या अहवालात मारण्यात आला आणि कारवाईची शिफारस करण्यात आली.

दरम्यान, या घटनेनंतर तत्कालीन विरोधक असलेल्या भाजप शिवसेनेने संदीप कर्णिक यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती. परंतु तत्कालीन पोलीस महासंचालक अजित पारसनीस हे संदीप कर्णिक यांचे सासरे असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. तर, या घटनेनंतर संदीप कर्णिक यांनी राज्याचे तत्कालीन पोलिस महासंचालक आणि त्यांचे सासरे अजित पारसनीस यांच्याकडे बदलीसाठी विनंती केली होती. त्यानुसार, संदीप कर्णिक यांची पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक पदावरुन मुंबईत बदली झाली.

तर, घटनेच्या ४ वर्षांनी खातेनिहाय चौकशीत संदीप कर्णिक निर्दोष ठरले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने तेव्हा त्यांना केवळ समज दिली होती. राज्य सरकारच्या या निर्णयात तेव्हा मुंबई हायकोर्टाने ही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्याने कर्णिक यांना क्लीन चिट मिळाली.

अजित पवारांचं कनेक्शन काय होतं?

मावळ गोळीबाराची घटना घडली तेव्हा २०११ साली राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार होतं. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होते तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते आणि आर.आर.पाटील गृहमंत्री होते. पण, मावळ गोळीबारावरून त्यावेळी सर्वाधिक टीका अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसवरच झाली होती. कारण पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला पवना धरणातून बंद पाईपलाईनमधून पाणी नेण्याची योजना राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हट्टाने पुढे रेटली जात होती, असा आरोप आंदोलकांनी केला होता.

त्यामुळे जालना दुर्घटनेवरुन विरोधकांच्या रडारवर आलेल्या फडणवीसांनी पृथ्वीराज चव्हाणांना प्रत्युत्तर देताना अजितदादांसमोरच मावळ गोळीबाराचं प्रकरण उकरून काढलं. त्यामुळे हे प्रकरणं नेमकं काय होतं, असा प्रश्नही अनेकांना पडला होता.